शिवभोजन योजना पुढे चालू ठेवण्यासाठी 200 कोटी रुपये मंजूर झाल्याची घोषणा करण्यात आली, पण प्रत्यक्षात मात्र 21 कोटी रुपये देऊन शिवभोजन केंद्रचालकांची बोळवण करण्यात आली आहे. शिवभोजन केंद्रचालकांचे मागील आठ महिन्यांपासून अनुदान थकले आहे. 21 कोटी रुपयांत जेमतेम एका महिन्याचा खर्च निघेल. त्यामुळे ही योजना चालवायची कशी, असा प्रश्न राज्यातील हजारो केंद्रचालकांना पडला आहे.
गोरगरीबांची उपासमार टळावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 10 रुपयांत शिवभोजन थाळीची योजना सुरू करण्यात आली. राज्यभरात जवळपास 1800 शिवभोजन केंद्रे असून दररोज दोन लाख लोकांच्या पोटाची भूक यामुळे भागत आहे. महायुती सरकारच्या काळात मात्र निधीअभावी या योजनेला घरघर लागली आहे. शिवभोजन केंद्रचालकांच्या इशाऱयानंतर 200 कोटी रुपये तातडीने देण्यात येतील असे सरकारने जाहीर केलेले असताना अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने फक्त 21 कोटी रुपये देऊन थट्टा चालविल्याने केंद्रचालकांकडून संताप व्यक्त होत आहे. या विषयात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घालून आवश्यक निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी शिवभोजन केंद्र संचालक समितीने निवेदनाद्वारे केली आहे.
उधारीवर किराणा माल मिळणेही बंद
सरकारकडून वेळेवर अनुदान मिळत नसल्याने राज्यात बऱयाच ठिकाणी व्याजाने पैसे घेऊन किंवा उधारीवर किराणा माल मिळवून शिवभोजन केंद्रे चालविली जात आहेत, मात्र उधारीचे पैसेही थकल्याने आता उधारीवर किराणा माल मिळणेही बंद झाल्याने शिवभोजन केंद्र चालवायची कशी, असा प्रश्न केंद्रचालकांना पडला आहे.
चार-पाच महिन्यांचा खर्च भागेल एवढी रक्कम द्या
सरकारकडून वेळेवर अनुदान मिळत नसल्याने व्याजाने पैसे घेऊन शिवभोजन केंद्रे चालविली जात आहेत. या परिस्थितीत उदरनिर्वाह कसा चालवायचा हा प्रश्नदेखील राज्यातील हजारो केंद्रचालकांपुढे आहे. चार-पाच महिन्यांचा खर्च भागेल एवढी रक्कम तरी अनुदान म्हणून तातडीने देण्यात यावी, अशी मागणी शिवभोजन केंद्र संचालक समितीच्या अध्यक्ष नलिनी विजय भगत यांनी केली आहे.
लाडक्या बहिणी म्हणून विचार करा
शिवभोजन योजना केंद्र चालविणाऱयांसुद्धा महिला बचत गटांच्या महिलाच आहेत. लाडकी बहीण योजनेला निधी कमी पडणार नाही याकडे जसे सरकार लक्ष देते त्याप्रमाणे शिवभोजन केंद्र चालविणाऱया लाडक्या बहिणींचा विचार करा, अशी विनंती केली जात आहे.
अर्थसंकल्पात केवळ 70 कोटींची तरतूद
शिवभोजन थाळी योजनेसाठी 270 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. मात्र सरकारकडून अर्थसंकल्पात केवळ 70 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी केवळ आतापर्यंत 42 कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे.
