महायुती सरकारने एसटी महामंडळातील कायमस्वरूपी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत अद्याप गांभीर्य दाखवलेले नाही. सरकारच्या या निष्क्रियतेविरोधात महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारने एकतर कायमस्वरूपी कामगारांच्या मागण्यांकडे डोळेझाक केली आहे. असे असताना एसटीमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा घेतलेला निर्णय हा एसटी महामंडळाच्या खासगीकरणाचा घाट आहे, असा दावा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे, हिरेन रेडकर, संतोष शिंदे, बंडू फड, अरुण विरकर, नंदू धुरंधर उपस्थित होते. यावेळी महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीचा दर अशा विविध प्रलंबित आर्थिक मागण्यांबाबत समितीची आक्रमक भूमिका मांडण्यात आली. एसटी महामंडळाने आपल्या जागांचा विकास सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकास करू नये, त्याऐवजी महामंडळाने स्वतःच त्या जागा विकसित कराव्यात, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
ऐन दिवाळीत 13 ऑक्टोबरपासून धरणे आंदोलन
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने तोडगा न काढल्यास ऐन दिवाळीत 13 ऑक्टोबरपासून धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा समितीतर्फे देण्यात आला.
कृती समितीमध्ये डझनभर संघटना
एसटी कामगार संय्क्तु कृती समितीमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना, कास्ट्राईब राज्य परिवहन कर्मचारी संघटना, शिव परिवहन वाहतूक सेना, महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशन, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस, बहुजन राज्य परिवहन कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र परिवहन मजदूर युनियन, राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेस (इंटक), बहुजन परिवहन अधिकारी-कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ व राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेस या संघटनांचा समावेश आहे.
