जुहूतील सफाई कामगारांच्या घरांसाठी राखीव असलेला भूखंडावर एसआयए योजना राबविण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेच्या मालकीचा हा मोक्याचा भूखंड एसआरएसाठी का दिला? या भूखंडाच्या विकासाबात पालिका आयुक्तांनी स्वतःची पूर्वीची भूमिका कशासाठी बदलली याबाबत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई कॉँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
जुहू गल्ली येथील पालिकेच्या भूखंडावरील सफाई कामगारांच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुंबई महानगरपालिकेने ‘आश्रय योजने’अंतर्गत या वसाहतीचा विकास सुरू केला होता. यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्तीही करण्यात आली होती. असे असताना अचानक सीटीएस क्र. 207 हा 48,407 चौ. फूट आकाराचा हा भूखंड एसआरए प्रकल्प राबविण्यासाठी मोहित पंबोज यांच्याशी संबंधित अस्पेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.ची उपकंपनी असणाऱ्या महादेव रियल्टर्स जुहू प्रायव्हेट लिमिटेडला एसआरएसाठी देण्यात आला आहे. पालिका आयुक्तांनी एसआरए प्रकल्पासाठी या भूखंडाचे हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी स्वतःची पूर्वीची भूमिका बदलली आहे. यासंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्यची मागणी वर्षा गायकवाड यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.म
एमआरटीपी कायद्यात केलेले बदल रद्द करा
राज्याच्या नगर विकास विभागाने 3 जुलै 2025 रोजी एक अधिसूचना काढून एमआरटीपी कायद्यात बदल करून सार्वजनिक तसेच पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर खासगी विकासकांना एसआरए योजना राबविण्यास परवानगी दिली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारने या प्रस्तावित फेरबदलावर लोकांच्या सूचना व हरकती घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. एमआरटीपी कायद्यात करण्यात आलेला हा बदल रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
