सांगली झेडपीची मुख्य इमारत धोकादायक, स्लॅब कोसळण्याचे प्रकार सुरूच; पर्यायी जागा नसल्याने कामकाज सुरू

सांगली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीबाबत गतवर्षी इमारत धोकादायक असल्याचा स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल आला आहे. मात्र, पर्यायी जागाच नसल्याने आजही याच इमारतीतून कामकाज सुरू आहे. परवा दुसऱया मजल्यावरील छताचा गिलावा अचानक कोसळला. सुदैवाने यामध्ये कोणतीही दुर्घटना घडली नाही. गेल्या वर्षभरात अशी घटना दुसऱयांदा घडल्याने कर्मचाऱयांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे.

सांगली जि.प.ची मुख्य इमारत 1969 साली उभारण्यात आली आहे. तेव्हापासून याच तीन मजली देखण्या इमारतीतून कारभार सुरू आहे. मुख्य इमारतीला 56 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

सन 2024 मध्ये इमारतीच्या तिसऱया मजल्यावरील स्लॅब कोसळला होता. काही ठिकाणी भिंतीचे ढपले पडले होते. त्यामुळे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय या त्रयस्थ यंत्रणेकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. 13 मे 2024 रोजी ही इमारत वापरण्यास अयोग्य आहे, असा स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल आला. मात्र, पर्यायी जागाच नसल्याने याच इमारतीतून आजही कारभार सुरू आहे.

मुख्य इमारतीमधील दुसऱया मजल्यावरील वसंतदादा पाटील सभागृहाकडे जाणाऱया छताचा गिलावा परवा अचानक कोसळला. छताला करण्यात आलेले प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसही पडले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. त्यानंतर बांधकाम विभागाच्या वतीने पडण्याच्या स्थितीत असलेला भाग काढण्यात आला. काही माहिन्यांपूर्वी महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यालयातील पॅसेजचा स्लॅब कोसळला होता. सुमारे वर्षभरात ही दुसऱयांदा घटना घडली, त्यामुळे कर्मचाऱयांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे.

प्रशासनाला गांभीर्य नाहीच
मिनी मंत्रालयात साडेतीन वर्षांपासून प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. पदाधिकारी आणि सदस्य नसल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि खातेप्रमुख कारभार करीत आहेत. मुख्यालयाची इमारत धोकादायक असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. मात्र, प्रशासनाकडून गांभीर्याने घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण?
मुख्य इमारतीमध्ये सुमारे 350 कर्मचारी कार्यरत आहेत. तसेच विविध कामानिमित्त किमान 100 ते 150 लोकांची ये-जा सुरू असते. त्यामुळे धोकादायक बनलेल्या या इमारतीमध्ये एखादी दुर्घटना घडलीच तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रशासनाने याबाबत तातडीने योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.