सेवानिवृत्तीनंतर किंवा बदलीनंतर सरकारी बंगला सोडून न जाणाऱ्या न्यायमूर्तींविरोधात कारवाईचा कोणताही नियम नाही. दिल्ली हायकोर्टाने आरटीआय कायद्यांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला हे उत्तर दिले आहे. तसेच मागील काही वर्षांत ग्रेस पीरियड संपल्यानंतरही सरकारी बंगला रिकामा न करणाऱ्या न्यायमूर्तींची माहिती देण्यासही हायकोर्टाने नकार दिला.
आरटीआय कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी आरटीआय कायद्यांतर्गत हायकोर्टाकडे माहिती मागितली होती. निवृत्ती, पदोन्नती आणि बदलीनंतरही न्यायाधीशांनी सरकारी बंगला आपल्याकडे ठेवण्याबाबतचा नियम काय आहे आणि त्यांना किती काळ घरभाडे न देता राहण्यास परवानगी असते, याबाबत अग्रवाल यांनी माहिती विचारली होती. त्यांच्या अर्जाला उत्तर देताना हायकोर्टाने म्हटलंय की, सरकारी निवासस्थान निवृत्तीनंतर 30 दिवस आणि ट्रान्सफर/प्रमोशन प्रकरणात 90 दिवस स्वतःजवळ ठेवता येते. लागू गाईडलाईन्सनुसार हा अवधी वाढवला जाऊ शकतो. मात्र या गाईडलाईन्स कोणत्या हे हायकोर्टाने स्पष्ट केल्या नाहीत. जर न्यायाधीशांनी नियमानुसार ग्रेस पिरीयड संपल्यानंतर सरकारी निवासस्थान सोडले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाई करता येते का? असा प्रश्न विचारला होता.
