>> प्रा. सुभाष बागल
हमीभाव योजना शेतकऱ्याला भाव अथवा उत्पन्नाची हमी देण्यात अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे वर्तमान अनुदान पद्धतीत बदल करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. निविष्ठा आधारित अनुदानाऐवजी अमेरिकेसह बहुसंख्य देशांत प्रचलित असलेली व यशस्वी ठरलेली उत्पन्न आधार अनुदान पद्धती भारतीय शेतकऱ्यांसाठी लागू करणे ही काळाची गरज आहे. आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशाला अन्न सुरक्षा देण्याचे काम शेतकऱ्याने केले आहे. त्याला आता उत्पन्न हमी देण्याची वेळ आली आहे.
चीनबरोबरचे व्यापारी संबंध बिघडल्याने अमेरिकेच्या सोयाबीन, मका, कापूस, दुग्ध उत्पादनाच्या निर्यातीत मोठी घट झालीय. साहजिकच अमेरिका नवीन बाजारपेठेच्या शोधात आहे. भारताच्या रूपाने ती मिळवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी भारताने शेतमालावरील आयात शुल्कात कपात करून बाजारपेठ खुली करावी यासाठी दबाव वाढवला जातोय. एक मात्र नक्की की, अमेरिकेच्या म्हणण्याप्रमाणे बाजारपेठ खुली केल्यास आपल्याकडील शेतकरी देशोधडीला लागण्याचा धोका आहे. जबर आयात शुल्क आकारून भारताने आपली शेतमालाची बाजारपेठ बंदिस्त केली असल्याच्या अमेरिकेच्या आरोपात तथ्य नाही, असे म्हणता येत नाही. कारण कांही वस्तूंवरील दर 150 टक्के इतका प्रचंड आहे. अमेरिकेचा दर तसा 5.3 टक्के आहे. भारताने अधिक दर आकारण्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्याशिवाय दर तफावतीचे कोडे उलगडणार नाही.
बाजारपेठेतील खुल्या स्पर्धेसाठी दोन्ही देश शेती विकासाच्या सर्व अंगांनी समान पातळीवर असणे आवश्यक आहे. तसे ते नाहीत हे वास्तव आहे. हीच स्थिती इतर पिकांच्या बाबतीतदेखील आहे. अशा विषम स्पर्धेत भारतातील शेती व दुग्ध व्यवसाय भुईसपाट व्हायला कितीसा वेळ लागणार! अमेरिकेसह सर्वच प्रगत देशांनी शेतीला भरमसाट अनुदाने देऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या शेतमालाच्या किमती कमी राहतील याची काळजी घेतलीय. भारतात अनुदानाची सुरुवात व्हायला 1960 चे दशक उजाडावे लागले. अमेरिकेत ती 1930 च्या दशकात झाली. महामंदीत शेतमालाच्या किमती कोसळल्याने शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली होती. यातून त्याला सावरण्यासाठी सरकारने मदतीचा हात पुढे केला, जो आजतागायत कायम आहे. उलट या मदतीची व्याप्ती व खर्च होणारा निधी वाढत गेलाय.
अमेरिकेत शेतीला मदत करण्याविषयीचे कायदे आहेत. हे कायदे फार्म बिल्स म्हणून ओळखले जातात. अमेरिकेतील सरकार भारताप्रमाणे खते, वीज, पाणी अशा निविष्ठांवर अनुदान देत नाही, तर शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदत करते. म्हणजे मदतीची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केली जाते. तसेच दर कोसळल्यानंतर बाजारपेठेत शेतमालाची खरेदीही करत नाही तर मदतीची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्यात येते. अमेरिकन सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. त्यापैकी दोन प्रमुख मानल्या जातात. त्यापैकी एक – किंमत हानी भरपाई योजना. या योजनेंतर्गत सरकारने निर्धारित केलेल्या संदर्भ किमतीपेक्षा बाजारपेठेतील दर खाली आल्यास नुकसानीची रक्कम सरकार शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करते. त्यामुळे बाजारपेठेत दर कोसळले तरी त्याचा फटका शेतकऱ्याला बसत नाही. अशा स्थितीत आपल्याकडील शेतकरी हतबल होऊन दैवाला दोष देण्यापलीकडे काही करू शकत नाही. दुसरी – शेती जोखीम भरपाई योजना. या योजनेंतर्गत किंमत अथवा उत्पादन घटीमुळे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात घट झाल्यास त्याची भरपाई सरकारकडून केली जाते. त्यामुळे अतिवृष्टी अथवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीचा फटका शेतकऱ्याला बसत नाही. अतिवृष्टीमुळे पीक पाण्यात गेल्यास आपल्याकडे शेतकरी भुईसपाट होतो. दूध उत्पादकांनाही अमेरिकन सरकारकडून भरघोस साह्य केले जाते. त्यांच्यासाठी दूध तफावत भरपाई कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमानुसार दुभत्या जनावराच्या पोसण्याचा खर्च जेव्हा दुधाच्या दरापेक्षा अधिक असतो तेव्हा फरकाची रक्कम सरकार शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करते. याशिवाय इतर अनेक योजनांच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना मदत करते. दरवर्षी किमान 20 अब्ज डॉलर एवढी रक्कम सरकार शेतकऱ्यांमध्ये वितरित करते.
आपल्या शेजारच्या चीननेदेखील शेतकऱ्यांना मदत करण्यात मोठी मजल मारली आहे. एकेकाळी वर्तमान भारतीय शेतकऱ्यांप्रमाणे चिनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही ऋण होते. ते आता धन तर झालेच आहे. शिवाय चिनी शेतकऱ्याची गणना जगातील श्रीमंत शेतकऱ्यांमध्ये केली जाऊ लागलीय व हा बदल सर्वस्वी सरकारी मदतीमुळे घडून आलाय. ही मदत अमेरिकन सरकारकडून शेतकऱ्याला केल्या जाणाऱ्या मदतीच्या चारपट असल्याचे सांगितले जाते. युरोपियन संघातील देशांवर शेतीला मदत करणे बंधनकारक आहे. आपल्याकडे मात्र दर कोसळल्यानंतर टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देणे अथवा शेतावर नांगर फिरवणे हाच शिरस्ता आहे, परंतु मेक्सिकोसारखा देश ज्याची गणना ना तर प्रगत देशांत होते, ना तर श्रीमंत देशांत. अशा परिस्थितीत अनुदान देऊन शेतकऱ्यांची चिंता दूर करतो. अमेरिकेसह सर्वच प्रगत देश शेतीला भरघोस अनुदान देऊन आपली अन्न सुरक्षा जपतात.
भारतात शेती अनुदानाला सुरुवात व्हायला 1960 चे दशक उजाडावे लागले. ती झाली तीही अपरिहार्यतेतून. शेतकऱ्याला भाव अथवा उत्पन्नाची हमी मिळावी या हेतूने नव्हे. यापूर्वी ‘बळीराजा’, ‘जगाचा पोशिंदा’ एवढय़ावर शेतकऱ्याची बोळवण करता येत असल्यामुळे मदतीचा विचार राज्यकर्त्यांच्या मनात कदाचित आला नसावा. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पहिल्या दशकापासूनच देशात अन्नधान्याची टंचाई जाणवू लागली होती. किंमती वाढून साठेबाजी, काळय़ा बाजाराला उधाण आले होते तसेच आयातीवरील अवलंबित्व वाढत होते. यावर मात करण्याच्या हेतूने सरकारने सुधारित तंत्राच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्विघ्नपणे पार पडावा यासाठी संकरित बियाणे, रासायनिक खते, वीज, पाणी इत्यादी निविष्ठांवर अनुदान द्यायला सुरुवात केली. सरकारच्या या धोरणाला शेतकऱ्यांनी उत्तम प्रतिसाद दिल्याने उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली. देश अन्नधान्यात केवळ स्वयंपूर्ण नव्हे, तर निर्यातक्षम बनला. ऊस, कापूस, भाजीपाला, फळे यांच्या उत्पादनातही वाढ झाली. हे घडत असताना दुर्दैवाने शेतकऱ्याचा कर्जबाजारीपणा, त्याच्या आत्महत्यांमध्येही वाढ होत गेली. या विरोधाभासाचे खापर केवळ नैसर्गिक आपत्ती व बाजारपेठेवर फोडून चालणार नाही. त्यास इतर घटकांप्रमाणे विद्यमान अनुदान पद्धतीही कारणीभूत आहे हे विसरता येत नाही. कारण ही पद्धती शेतकऱ्याला उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहित तर करते, परंतु त्या उत्पादनाला किफायतशीर किंमत मिळवून देण्याची जबाबदारी ज्या सरकारची आहे ते मात्र बघ्याची भूमिका घेण्यापलीकडे काही करत नाही. त्यामुळे दर पडतात आणि शेतकऱ्याला फटका बसतो. वर्षानुवर्षे हा प्रकार सुरू असल्याने कित्येक वेळा सरकारने कर्जमाफी देऊनही कर्जबाजारीपणा काही केल्या संपत नाही. याचे कारण जुने कर्ज माफ झालं तरी खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी नवीन कर्ज शेतकऱ्याला काढावे लागते.
निविष्ठांचे वाढते दर, वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती, वाढते तापमान अशी भारतीय शेतीपुढील संकटांची मालिकाच कांही केल्या संपता संपत नाही. हमीभाव योजना शेतकऱ्याला भाव अथवा उत्पन्नाची हमी देण्यात अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे वर्तमान अनुदान पद्धतीत बदल करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. निविष्ठा आधारित अनुदानाऐवजी अमेरिकेसह बहुसंख्य देशांत प्रचलित असलेली व यशस्वी ठरलेली उत्पन्न आधार अनुदान पद्धती भारतीय शेतकऱ्यांसाठी लागू करणे ही काळाची गरज आहे. आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशाला अन्न सुरक्षा देण्याचे काम शेतकऱ्याने केले आहे. त्याला आता उत्पन्न हमी देण्याची वेळ आली आहे.
