>> दिवाकर शेजवळ
देशाच्या सरन्यायाधीशांवर हल्ल्याचा झालेला प्रयत्न हा लोकशाहीवरचाच सरळ घाला आहे, पण त्याविरोधात राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, असदुद्दीन ओवेसी यांनी आवाज उठवणे, त्यांच्या पक्षांनी लढणे आणि बौद्ध समाजाने एकटय़ाने अलग लढणे यात मोठा फरक आहे. निराळा अर्थही आहे. त्यामुळे आंबेडकरी जनतेने या प्रकरणातील लढय़ाला नको ते वेगळे रूपरंग चढू देऊ नये. सरन्यायाधीश गवई यांना बौद्ध‘भूषण’ न बनविण्याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे.
आरोपींना रिमांडसाठी हजर करताना अनवाणी नेण्याची खबरदारी पोलीस घेत असल्याचे चित्र मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात नेहमीच दिसते. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायदंडाधिकाऱयांवर आरोपींनी चप्पल भिरकावण्याच्या घडलेल्या घटनाच त्याला कारणीभूत आहेत. कोर्टात न्यायाधीशांवर बूट, चप्पल फेकणे हा न्यायालयाच्या अवमानाचा फौजदारी गुन्हा आहे. न्यायालयाच्या अवमानाचा गुन्हा आजवर कधीही सहन करण्यासारखा आणि क्षम्य मानला गेलेला नाही.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर एका वकिलाने बूट भिरकावण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना सोमवारी (6 ऑक्टोबर) घडली. राकेश किशोर तिवारी या वकिलाने केलेले ते दुष्कृत्य हे धक्कादायकच नसून संतापजनक आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तसे नमूद करूनच त्या घटनेचा निषेध केला आहे. मात्र जगभरात देशाच्या अब्रूचे धिंडवडे काढणारे हे प्रकरण ‘तक्रार नाही म्हणून कारवाई नाही’ असा सगळा मामला बनले आहे. त्यातून सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणारा राकेश तिवारी हा गुन्हेगार सहीसलामत राहिला आहे. अशी प्रक्षोभक, विघातक, हिंसक कृत्ये करणाऱयांना ‘माथेफिरू’ घोषित करून मोकळे व्हायचे अशी घातक प्रथा आपल्याकडे चांगलीच रुळली आहे. त्याद्वारे कारवाई टाळून गुन्हेगाराला वाचवणे आता सरकार आणि पोलिसांच्या अंगवळणी पडले आहे, पण राकेश तिवारी याच्या प्रकरणात त्याहून वेगळे आणि आश्चर्यकारक घडले आहे. त्याने केलेल्या बूटहल्ल्याच्या प्रयत्नाने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी अजिबात विचलित न होणे, तिवारी याचा गुन्हा व्यक्तिशः मनाला लावून न घेणे समजू शकते, पण अतिशय गंभीर मानल्या जाणाऱया न्यायालयाच्या अवमानाच्या फौजदारी गुह्याला क्षम्य समजण्याचा अधिकार गवई यांना कुणी दिला? भविष्यात अशा गुह्यांना उत्तेजन मिळून न्यायमूर्तींच्या सुरक्षिततेला हमखास मारक ठरू शकणारा पायंडा ते का पाडत आहेत? भूषण गवई हे बौद्ध, दलित समाजातील आहेत, यावरून सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्याच्या प्रयत्नाच्या गुह्याला पेंद्र सरकार सौम्य समजू शकते काय? किंबहुना, सरन्यायाधीशांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे हल्लेखोर वकिलाचा जातीआधारित हिंसक कारवाईचा तो गुन्हा
‘अॅट्रॉसिटी अॅक्ट’खाली मोडणारा आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तीव्रता अधिकच वाढते, हे सरकारला का पटू नये?
क्रिमी लेयरची शिफारस कुणाची?
हल्लेखोर वकील राकेश तिवारी याच्यासाठी ‘दयावान’ बनलेल्या सरन्यायाधीशांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जणू ‘शांतिदूत’ ठरवले असून त्यांचे उदात्तीकरण केले आहे. धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश असतानाची म्हणजे गेल्या वर्षातील गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची मुभा राज्य सरकारांना देणारा निकाल 1 ऑगस्ट 2024 रोजी दिला होता. त्यानंतर ‘अनुसूचित जातींना क्रिमी लेयर लागू करण्याची तरतूद संविधानात नाही. ती चूक आपले सरकार करणार नाही’ अशी हमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपमधील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या खासदारांना एका भेटीत दिली होती. मात्र संविधानात तरतूद नसतानाही अनुसूचित जातींना घटनाबाह्य क्रिमी लेयर लागू करावी, अशी अनावश्यक शिफारस त्या निकालात भूषण गवई यांनीच घुसडलेली आहे, हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल.
देशाचे संविधान आणि लोकशाही यांचे सर्वोच्च न्यायालय हे रक्षक आहे. त्यामुळे थेट सरन्यायाधीशांवर हल्ल्याचा झालेला प्रयत्न हा लोकशाहीवरचाच सरळ घाला आहे, पण त्याविरोधात राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, असदुद्दीन ओवेसी यांनी आवाज उठवणे, त्यांच्या पक्षांनी लढणे आणि बौद्ध समाजाने एकटय़ाने लढणे यात मोठा फरक आहे. आंबेडकरी जनतेने या प्रकरणातील लढय़ाला नको ते वेगळे रूपरंग चढू देऊ नये. सरन्यायाधीश गवई यांना बौद्ध‘भूषण’ न बनविण्याची खबरदारी घ्यायला हवी.
भूषण गवई हे येत्या 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी साजऱया होणाऱया संविधान दिनाआधीच सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त होणार आहेत. आपली सचोटी आणि संविधानाशी अतूट बांधिलकी याची प्रचीती देण्यासाठी मोजकेच दिवस त्यांच्या हाताशी शिल्लक आहेत. त्यात त्यांचा कस लागणार आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना धार्मिक अस्मितेचे प्रतीक म्हणून ‘ब्रँड’ करण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये.
( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
