अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जगाची चिंता वाढवणारा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी चीनमधून आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर 100% टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. या उच्च शुल्कांची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबरपासून होणार आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिका-चीनमध्ये मोठ्या व्यापार युद्धाची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर देत चीनने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. चीनने ट्रम्प यांच्या शुल्कांना मनमानी दुहेरी मानके म्हटले आहे आणि प्रत्युत्तरात्मक उपाययोजनांचा कडक इशारा दिला आहे. तसेच आम्ही हरणार नाही, आम्ही लढणार, अशा शब्दांत चीनने अमेरिकेला दमदार प्रत्युत्तर देत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व चिनी उत्पादनांवर १००% शुल्क तसेच अमेरिकेने बनवलेल्या महत्त्वाच्या सॉफ्टवेअरवर कठोर निर्यात नियंत्रणे पुढील महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून लागू करण्याची घोषणा केली आहे. चीनने रविवारी अमेरिकेला दमदार प्रत्युत्तर दिले आहे. चीनने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांच्या हा निर्णय मनमानी दुहेरी मानकांचे एक उत्तम उदाहरण म्हटले आहे. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे.
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले आहे की, या अमेरिकेच्या कृती चीनच्या हितसंबंधांना हानी पोहोचवतात आणि द्विपक्षीय आर्थिक आणि व्यापार चर्चेसाठी वातावरण बिघडवतात. मंत्रालयाने अमेरिकेच्या निर्णयावर स्पष्टपणे उत्तर देत म्हटले आहे की, “चीन लढू इच्छित नाही, परंतु लढण्यास घाबरत नाही आणि आवश्यक असल्यास आम्ही प्रत्युत्तर देऊ. आम्ही हरणार नाही, आम्ही लढणार, असे चीनने स्पष्ट केले आहे.
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की माद्रिदमध्ये झालेल्या अलिकडच्या व्यापार चर्चेपासून, अमेरिकेने चीनवर सातत्याने नवीन निर्बंध लादले आहेत, ज्यात निर्यात नियंत्रणे आणि अनेक चिनी कंपन्यांवर निर्बंध समाविष्ट आहेत. प्रत्येक वळणावर उच्च शुल्क लादण्याची धमकी देणे हा चीनशी वाटाघाटी करण्याचा योग्य मार्ग नाही. आम्ही अमेरिकेला त्यांच्या चुकीच्या पद्धती ताबडतोब दुरुस्त करण्याचे आणि स्थिर, निरोगी आणि विकासात्मक चीन-अमेरिका आर्थिक आणि व्यापार संबंध राखण्याचे आवाहन करतो.
चीनने अमेरिकेला सडतोड प्रत्युत्तर देणार आहे. अमेरिकेला जाणाऱ्या जहाजांवर विशेष बंदर शुल्क लादण्याचा इशारा चीनने दिला आहे. अमेरिकन लादलेल्या शुल्कानंतर ही कारवाई आवश्यक संरक्षणात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. मंत्रालयाने इशारा दिला की जर अमेरिका आपल्या भूमिकेवर कायम राहिली तर चीन त्याचे कायदेशीर हक्क आणि हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.
