सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांसाठी फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनसारख्या इतर पद्धती स्वीकारण्याबाबत सरकारने घेतलेल्या विरोधी भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने म्हटले की सरकार काळानुरूप बदल स्वीकारण्यास तयार नाही. हा मुद्दा एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान समोर आला, ज्यामध्ये फाशीची शिक्षा प्राणघातक इंजेक्शन किंवा इतर आधुनिक पद्धतींनी बदलण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने सरकारला विचारले की ती असा पर्याय का देऊ शकत नाही?
ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने मृत्यूदंडाची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत बदलण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्याने सुचवले आहे की फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शन, फायरिंग स्क्वाड, विजेची खुर्ची किंवा गॅस चेंबर सारख्या पद्धती अवलंबाव्यात. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की या पद्धतींमुळे मृत्यू काही मिनिटांतच होतो, तर फाशीची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालते आणि ती क्रूर तसेच वेदनादायक असते.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी न्यायालयात म्हटले, की किमान दोषी कैद्याला तरी हा पर्याय दिला जावा… की त्याला फाशी हवी आहे की प्राणघातक इंजेक्शन. प्राणघातक इंजेक्शन हे जलद, मानवी आणि सुसंस्कृत आहे, तर फाशी क्रूर, अमानूष आणि दीर्घकाळ टिकणारी आहे. त्यांनी हेही नमूद केले की लष्करात अशा पर्यायांची सोय आहे. मात्र, सरकारने आपल्या उत्तरात सांगितले आहे की असा पर्याय देणे शक्य नाही.
सरकारचे म्हणणे आहे की हा धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे आणि त्यासाठी अनेक प्रशासकीय निर्णय घ्यावे लागतील. सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर यांनी न्यायालयाला सांगितले की कैद्यांना पर्याय देणे हे धोरणात्मक बाबींत मोडते.
न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. हा मुद्दा मृत्यूदंडाच्या अंमलबजावणीच्या पद्धती आणि कैद्यांच्या अधिकारांशी संबंधित एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करतो.
