कल्याण-डोंबिवलीतील वाढती लोकसंख्या आणि झपाट्याने होत असलेले शहरीकरण लक्षात घेता झिरो मार्जिन धोरणानुसार दिल्या जाणाऱ्या बांधकाम मंजुरीमुळे भविष्यात गंभीर वाहतूककोंडी आणि रस्ते रुंदीकरणाच्या अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे या धोरणाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख राहुल भगत यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात २०२० पर्यंत इमारतींच्या बांधकाम मंजुरीसाठी किमान तीन मीटर मार्जिन ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने संबंधित शासन निर्णयात बदल करून झिरो मार्जिन धोरण लागू केले. ज्याअंतर्गत इमारतींना अगदी रस्त्यालगत मंजुरी दिली जात आहे. डोंबिवली शहर अत्यंत वेगाने विकसित होत असून येथे लोकसंख्या व वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत झिरो मार्जिनवर मंजूर बांधकामांमुळे भविष्यात रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे अशक्य होईल. परिणामी शहरात गंभीर वाहतूककोंडी निर्माण होईल. आताच उपाययोजना न केल्यास भविष्यात नागरिकांना वाहतूककोंडी, अरुंद रस्ते आणि वाढत्या प्रदूषणाचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे केडीएमसी प्रशासनाने यासंदर्भात कोणती उपाययोजना आखली आहे याची लेखी माहिती द्यावी, अशी मागणी भगत यांनी निवेदनात केली आहे.
नियोजनबद्ध विकास गरजेचा
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने महाराष्ट्र शासनाकडे झिरो मार्जिन धोरणाचा पुनर्विचार करण्याबाबत लेखी निवेदन पाठवावे. शहरातील नागरिकांच्या भविष्यातील सुविधांसाठी आणि नियोजनबद्ध विकासासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. या विषयावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही राहुल भगत यांनी केली आहे.
