<<मंगेश मोरे>>
घटस्फोटाचे प्रकरण आधी ज्या कोर्टात दाखल झाले असेल त्याच कोर्टात दुसऱ्या जोडीदाराचा घटस्फोटाचा अर्ज वर्ग करून तेथे एकत्रित सुनावणी घेतली जाऊ शकेल. यासाठी दुसरा जोडीदार जिल्हा न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाला विनंती करू शकतो, असा ऐतिहासिक निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिवडी येथील पतीची विनंती मान्य करीत न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने हा निकाल दिला.
आंबिवली, कल्याण येथे माहेरी राहत असलेल्या पत्नीने वांद्रे कुटुंब न्यायालयातील पतीचा अर्ज कल्याण दिवाणी न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती केली होती. पतीने 5 डिसेंबर 2022 रोजी घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. नंतर 9 दिवसांनी पत्नीने कल्याण दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला होता. दोघांच्या ठिकाणांमध्ये साधारण 50 किलोमीटरचे अंतर आहे. अशा परिस्थितीत पत्नीची गैरसोय विचारात घ्यावी आणि प्रकरण कल्याण दिवाणी न्यायालयात वर्ग करावे, अशी विनंती महिलेतर्फे अॅड. युवराज ताजने यांनी केली होती. त्यावर पतीतर्फे अॅड. मनोज काेंडेकर व अॅड. किरण मोहिते यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि पत्नीचा अर्ज वांद्रे कुटुंब न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती केली. त्यांनी हिंदू विवाह कायदा, 1955 मधील ‘कलम 21-ए’मधील तरतुदींकडे लक्ष वेधले. पतीतर्फे केलेला युक्तिवाद न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी ग्राह्य धरला आणि पत्नीचा घटस्पह्ट अर्ज पतीने आधी अर्ज दाखल केलेल्या वांद्रे कुटुंब न्यायालयात वर्ग करण्याचे निर्देश कल्याण दिवाणी न्यायालयाला दिले. पतीने पत्नीला कोर्टात हजर राहता यावे, यासाठी सुनावणीच्या प्रत्येक तारखेच्या 48 तास आधी पत्नीला 2,500 रुपये द्यावेत, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 21(ए) अंतर्गत तरतूद विचारात घेता जर पती वा पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला असेल आणि त्यानंतर दुसऱ्या जोडीदाराने अन्य जिल्हा न्यायालयात स्वतंत्र अर्ज केला असेल तर तो अर्ज आधी घटस्फोट अर्ज दाखल झालेल्या जिल्हा न्यायालयात वर्ग केला पाहिजे.
घटस्फोटासाठी पहिला अर्ज दाखल झालेल्या जिल्हा न्यायालयात दोन्ही अर्जांची एकत्रित सुनावणी घेतली जाऊ शकते. दोन्ही अर्ज एकत्रितरीत्या निकाली काढण्यात येतील. पत्नीने दुसऱ्या न्यायालयात अर्ज केल्यानंतर त्याची आधीच्या अर्जासोबत एकत्रित सुनावणी घेण्यासाठी पती उच्च न्यायालयात अर्ज करू शकतो. त्यानुसार पतीला त्याच्या पहिल्या अर्जासोबत एकत्रितरीत्या सुनावणी घेता येऊ शकते.
अनेक पक्षकारांना दिलासा मिळणार
सर्वसाधारणपणे दिवाणी न्याय संहितेच्या कलम 24 अंतर्गत पेलेल्या अर्जानुसार कोटुंबिक वादाची प्रकरणे पत्नी वास्तव्यास असणाऱया ठिकाणी चालवली जातात. जेणेकरून पत्नीला कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये, परंतु हिंदू विवाह कायदा, 1955च्या कलम 21(1) 2(बी) नुसार जेथे घटस्फोटासाठी पहिला अर्ज दाखल झालेला असेल, त्याच ठिकाणी दुसरा अर्ज वर्ग करून ते दोन्ही अर्ज एकत्रितपणे निकाली काढले जावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे घटस्फोटाच्या प्रकरणांतील अनेक पक्षकारांना दिलासा मिळणार आहे.
