महानगरपालिकांपासून नगर परिषदांच्या निवडणुकांची चाहूल लागताच महायुती सरकारने मुंबई महानगर पालिकेसह राज्यातल्या विविध महानगर पालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींसाठी पुन्हा एकदा राज्याची तिजोरी खुली केली असून आता राज्याच्या नियोजन विभागाने विकास कामांसाठी तब्बल 275 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.
राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची लगबग सुरू होताच महायुती सरकारने विकास कामांच्या नावाखाली पैसे वाटण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून निधी वितरणाचे काम सुरू आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने तीन महिन्यांत 845 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी राज्यातल्या प्रमुख महानगर पालिकांपासून नगर परिषदा आणि लहान नगर पंचायतींना निधी दिला होता. आता राज्याच्या नियोजन विभागाने निधी वितरित केला आहे. एका दिवसात विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 275 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये मुंबई महानगर पालिकेसह धुळे पालिका, नागपूर, वसई विरार, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, मीरा-भाईंदर पालिकांना प्रत्येक पाच कोटी रुपयांचा निधी दिला. मोठय़ा महानगर पालिकांना आणि नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींनाही प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी दिला आहे.
सत्ताधाऱ्यांवर कृपादृष्टी
सत्ताधारी पक्षाचे आमदार व मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील महापालिका आणि नगर परिषदांवर महायुती सरकारने कृपादृष्टी केली आहे. सत्ताधाऱयांनी स्वतःच्या मतदारसंघाकडे हा निधी वळवून घेतला आहे.
9 हजार कोटींचे कर्ज तरीही…
राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक आहे. तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत निधी दिला आहे. एकीकडे 9 हजार कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा, दुसरीकडे निधीच्या कमतरतेमुळे विविध सरकारी योजनांना कात्री लावली जात असताना निधी वितरणासाठी सरकारी तिजोरी खुली केली आहे. डिसेंबर महिन्यात होणाऱया विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सांगितले जात आहे.
