अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. समूहाच्या विविध संस्थांशी संबंधित सुमारे ३,०८४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. हे जप्तीचे आदेश 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ५(१) अंतर्गत जारी करण्यात आले होते. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये त्यांचे पाली हिल, वांद्रे पश्चिम, मुंबई येथील निवासस्थान समाविष्ट आहे. यामध्ये कार्यालय परिसर, निवासी युनिट्स आणि भूखंडांचा समावेश आहे.
सक्तवसूली संचालनालयाच्या कारवाईदरम्यान अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये त्यांचे पाली हिल, मुंबई येथील निवासस्थान, नवी दिल्लीतील रिलायन्स सेंटरची मालमत्ता, दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरमसह) आणि पूर्व गोदावरी येथील कार्यालय परिसर, निवासी युनिट्स आणि भूखंडांसह अनेक इतर मालमत्तांचा समावेश आहे. पीएमएलए अंतर्गत जारी केलेल्या चार आदेशांनुसार या सर्व मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, अनिल अंबानी यांचे पाली हिल, वांद्रे पश्चिम, मुंबई येथील निवासस्थान लोकप्रिय आहे.
अनिल अंबानी समूहाविरुद्ध मोठी कारवाई करताना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल) यांनी उभारलेल्या सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराच्या कथित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात 40 हून अधिक मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. हे प्रकरण आरएचएफएल आणि आरसीएफएलद्वारे उभारलेले सार्वजनिक निधी अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित संस्थांशी संबंधित व्यवहारांद्वारे वळवले गेले आणि लाँडर केले गेले या आरोपांशी संबंधित आहे.
अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तपास वाढवला आहे. त्यांनी ₹१३,६०० कोटींहून अधिक कर्ज घोटाळा उघडकीस आणला आहे. यापैकी ₹१२,६०० कोटींहून अधिक संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे, तर ₹१,८०० कोटी इतर गट कंपन्यांना वितरित करण्यापूर्वी मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंडांद्वारे हस्तांतरित करण्यात आले होते. अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हटले आहे की कायदेशीर व्यवहारांच्या नावाखाली संबंधित संस्थांना निधी पोहोचविण्यासाठी बिल डिस्काउंटिंगचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. ईडीच्या मते, ते कलंकित मालमत्ता जप्त करण्यासाठी सतत काम करत आहे. या कारवाईतून होणारी वसुली सर्वसामान्यांना फायदेशीर ठरेल.
