उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना पुनर्विकासात मिळणाऱया घराएवढेच मोठे घर मागण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
प्रभादेवी येथील इराणी चाळीत उपकरप्राप्त व उपकरप्राप्त नसलेल्या अशा दोन चाळी होत्या. उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना पुनर्विकासात 450 चौ. फुटांचे घर मिळणार आहे. उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना 405 फुटांचे घर मिळणार आहे. याविरोधात येथील 15 रहिवाशांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांप्रमाणे आम्हालादेखील 450 चौ. फुटांचे घर पुनर्विकासात मिळायला हवे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. अशी मागणी करण्याचा अधिकार कोणत्या कायद्यांतर्गत रहिवाशांना आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. याचे उत्तर या रहिवाशांना देता आले नाही. वरील निर्वाळा देत खंडपीठाने रहिवाशांची मागणी फेटाळून लावली.
विक्रीच्या घरांचा मार्ग मोकळा
इराणी चाळीतील रहिवाशांसाठी नवीन इमारत बांधून तयार आहे. उपकरप्राप्त चाळीतील रहिवाशांनी नवीन घरांचा ताबा घेण्याचे मान्य करून येथील घरे रिकामी केली आहेत. उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतीतील काही रहिवाशांनी घरे रिकामी केली आहेत. 15 रहिवासी घरे रिकामी करत नव्हते. त्यामुळे या जुन्या चाळी तोडून तेथे विक्रीच्या घरांची इमारत बांधण्यात अडथळा होता. न्यायालयाच्या निकालाने हा अडथळा दूर झाला आहे.
घरे रिकामी करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत
गेल्या वर्षी म्हाडाने या रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावली होती. उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतीतील
रहिवाशांना नोटीस बजावण्याचा म्हाडाला अधिकार नाही, असा दावा या रहिवाशांनी केला होता. म्हाडाला नोटीस धाडण्याचा अधिकार असल्याचे अॅड. प्रकाश लाड यांनी स्पष्ट केले. ते ग्राह्य धरत न्यायालयाने या रहिवाशांना चार आठवड्यात घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले.
