आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतदार पडताळणी पावतीशिवाय (व्हीव्हीपॅट) घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. व्हीव्हीपॅटचा वापर करणार नसाल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. त्याची गंभीर दखल नागपूर खंडपीठाने घेतली आणि राज्य निवडणूक आयोगाला चार दिवसांत याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे पुढील सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. याचदरम्यान कॉंग्रेस नेते गुडधे यांनी अ‍ॅड. पवन दहत आणि अ‍ॅड. निहाल सिंग राठोड यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. व्हीव्हीपॅट ही इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राशी (ईव्हीएम) जोडलेली एक स्वतंत्र प्रणाली आहे. मतदारांना त्यांचे मत योग्यरित्या टाकले आहे की नाही, याची पडताळणी व्हीव्हीपॅटमुळे समजते, याकडेही लक्ष वेधतानाच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला द्यावेत किंवा व्हीव्हीपॅट मशीन वापरण्यास मनाई करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द करावा, अशी विनंती याचिकाकर्ते गुडधे यांनी केली आहे.
