विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदार मतदारसंघातील विषय जोरकसपणे मांडतात. सरकारला धारेवर धरतात आणि अखेर संबंधित प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारच्या वतीने मंत्री सभागृहात आश्वासन देतात; पण आमदारांना सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तताच होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आतापर्यंत तीन हजारांपेक्षा अधिक आश्वासनांची पूर्तताच झालेली नाही. त्यामुळे दिलेल्या आश्वासनांची नव्वद दिवसांत पूर्तता करण्यासाठी महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सचिवांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
विधानमंडळाच्या अधिवेशनाच्या कालावधीत लोकप्रतिनिधी सभागृहात अभ्यासपूर्ण भाषणे करतात. कधी तरी आमदार एखाद्या सामाजिक प्रश्नावर आक्रमक होतात. सभागृहात गोंधळ होतो. अनेकदा कामकाज बंद पाडले जाते. त्यावर मग मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांच्या वतीने संबंधित विषय मार्गी लावण्यासाठी आश्वासन दिले जाते. पण आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे काम संबंधित विभागाचे असते. सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या संदर्भात दोन्ही सभागृहांच्या शासकीय आश्वासन समितीने अलीकडेच आढावा घेतला, पण दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा विषय कोणी हाताळावा यावर निर्णय होत नसल्याने आश्वासने प्रलंबित असल्याचे आढळून आले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून पाठपुरावा करण्यात येत नाही. आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक निर्णय ठरावीक मुदतीत घेण्यात येत नाही अशा प्रकारच्या प्रशासकीय कारणांमुळे आश्वासने मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याचे महसूल व वन विभागाला आढळून आले आहे.
आश्वासन समितीकडून नाराजी
विधान परिषद व विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने स्थापन केलेल्या आश्वासन समितीने यावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली असून आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याची बाब गंभीर असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे दिलेल्या आश्वासनांची 90 दिवसांच्या आत पूर्तता करण्यासाठी महसूल व वन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये महसूल व वन विभागाच्या अन्य सचिवांचा समावेश आहे.
नियम काय सांगतो…
मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची वैधानिक जबाबदारी संबंधित विभागाची असते. या आश्वासनांवर कार्यवाही करून त्या आश्वासनाची पूर्तता 90 दिवसांच्या आता करावी लागते असा नियम आहे.
वीस वर्षांपासूनची प्रलंबित आश्वासने
राज्यात स्थापन झालेल्या सध्याच्या 15 व्या विधानसभेत आतापर्यंत सुमारे 3 हजार 233 आश्वासने प्रलंबित आहेत. वीस वर्षांपूर्वी विधानमंडळात दिलेल्या आश्वासनांचीही पूर्तता झालेली नसल्याचे सांगण्यात येते.
विभाग आणि प्रलंबित आश्वासने
- नगर विकास – 566
- महसूल-वन – 423
- गृह विभाग – 296
- शिक्षण-क्रीडा – 225
- आरोग्य – 207
- गृहनिर्माण – 184
- उद्योग ऊर्जा कामगार – 170
- वैद्यकीय शिक्षण -144
- सामाजिक न्याय – 117
- अन्य विभाग – 901
