स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी करण्यात आलेले प्रभाग सीमांकन व आरक्षणावर उच्च न्यायालयात 27 नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे. या निवडणुका न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या निवडणुकांचे काय होणार याने धाकधूक वाढली असून न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
या निवडणुकांना आव्हान देणाऱ्या 42 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या. यातील मतदार यादीवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. प्रभाग सीमांकन व आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली.
आम्ही या याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेत आहोत. राज्य शासन व निवडणूक आयोगाने या याचिकांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. निवडणूक प्रक्रिया आम्ही थांबवणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.
2017 किंवा 2022 चे सीमांकन ग्राह्य धरावे
प्रभाग सीमांकन करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला होते. राज्य शासनाने हे अधिकार आयोगाकडून काढून घेत स्वतःकडे घेतले. हा राज्य शासनाचा निवडणुकांमध्ये थेट हस्तक्षेप आहे. मात्र तूर्त तरी आगामी निवडणुका 2017 किंवा 2022 मध्ये आयोगाने केलेल्या प्रभाग सीमांकनाच्या आधारे घ्याव्यात, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केली.
लोकसंख्येवर प्रभाग आरक्षण असावे
अनुसूचित जाती व जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या प्रभागात त्यानुसार आरक्षण असावे, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तर नवीन अधिसूचनेनुसार या निवडणुकांपासून आरक्षणाचे रोटेशन सुरू होईल. ही तरतूद रद्द करावी, अशी मागणी स्वतंत्र याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाचा दावा
प्रभाग सीमांकन व अन्य निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार राज्य शासनाने कायदा करून स्वतःकडे घेतले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य शासनाने सीमांकन केले आहे. आयोगाने त्याला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार पुढील प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात दोष नाही, असा दावा आयोगाचे वकील सचिंद्र शेटये यांनी केला.
