पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील वादग्रस्त जमीन प्रकरणात पार्थ पवार यांच्यावर झालेले आरोप आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने धरलेला जोर यामुळे हा जमीन व्यवहारच रद्द करण्यात आला आहे. अजित पवार यांनीच ही माहिती आज दिली. या प्रकरणाची गावबोंब झाल्यामुळे हा जमीन व्यवहार रद्द करावा लागल्याचे सांगण्यात येते. मात्र अजित पवार यांनी आज वर्षा बंगल्यावर धाव घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यात याप्रकरणी चर्चा झाल्यानंतरच सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे कळते.
पार्थ पवार यांच्या पंपनीचा भूखंड घोटाळा समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी अजित पवार यांच्या राजीनाम्याचीच मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे जमिनीचा व्यवहार रद्द केल्याशिवाय सरकारकडे गत्यंतर नव्हते असे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर आज अजित पवार प्रथमच माध्यमांसमोर आले.
या जमीन व्यवहाराची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाल्यानंतर मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला. नियमाप्रमाणे जे करायचेय ते करा, असे मी त्यांना सांगितले. या व्यवहारात मोठे आकडे सांगितले गेलेत, पण रुपयादेखील दिला गेला नाही, असा दावाही अजित पवार यांनी केला. दोन ठिकाणच्या पोलीस ठाण्यांमध्ये याप्रकरणी एफआयआर दाखल झाला आहे. त्यामध्ये कोणालाही राजकीय हस्तक्षेप करण्याचे काम नाही, दूध का दूध पाणी का पाणी झाले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
पार्थला या व्यवहाराची माहितीच नव्हती
अजित पवार म्हणाले की, ‘ही पूर्वीची महार वतनाची सरकारी जमीन असल्याने तिचा व्यवहारच होऊ शकत नाही. तो झाला कसा आणि कोणी केला त्याची चौकशी होईल. तीन जणांची एफआयआरमध्ये नावे आहेत. ज्यांनी सरकारी कार्यालयात कागदपत्रांवर सह्या घेतल्या त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करून घेण्यात आल्याने त्यात पार्थ पवार याचे नाव नाही असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्याला सांगितले.’ या व्यवहाराची पार्थ आणि त्याचा सहकारी दिग्विजय पाटील यांना कोणतीही माहिती नाही असेही त्यांच्या बोलण्यात आल्याचे अजित पवार म्हणाले. इथून पुढे जर असे कुठले प्रकरण आले आणि त्यात माझा जवळचा नातेवाईक असला तरी कुठल्याही प्रेशरखाली न येता त्यावर काट मारायची, असे आपण सर्व अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचेही अजित पवार म्हणाले.
चोरीचा मुद्देमाल जप्त झाला म्हणजे गुन्हा रद्द होतो का? -दानवे
चोरीचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला, त्यानंतर चोरीचा गुन्हा रद्द होतो का? व्यवहार रद्द केला म्हणून प्रश्न सुटणार नाही, असे यावर शिवसेना नेते अंबादास दानवे म्हणाले. ज्याचे 99 टक्के शेअर आहेत त्याच्यावर गुन्हा नाही, पण ज्याच्याकडे एक टक्का शेअर आहे त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो. या कंपनीकडे 300 कोटी रुपये आले कुठून याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
अजित पवारांच्या राजीनाम्यावर फडणवीसांचे मोघम उत्तर
अजित पवारांचा यात संबंध आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई होणार का, असा प्रश्न पत्रकारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला. त्यावर, अहवाल येऊ द्या, अहवालात जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई होईल आणि माझ्या या मताशी अजित पवारही सहमत असतील, असे मोघम उत्तर त्यांनी दिले.
राजीनाम्याच्या प्रश्नाला बगल
अजित पवार यांनी मात्र राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर काहीच न बोलता, याप्रकरणी चौकशीसाठी समिती नेमली असून चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सर्व समोर येईल असे सांगितले. या व्यवहारासाठी कुणी मदत केली, कुणाचे फोन आले होते तेसुद्धा समोर येईल असे ते म्हणाले. आजपर्यंतच्या राजकीय जीवनात आपण कधी नियम तोडून काम केलेले नाही, 2009-10 मध्ये माझ्यावरही आरोप झाले होते; पण ते सिद्ध झाले नव्हते, असेही ते पुढे म्हणाले. या व्यवहारात मला अजिबात काही माहिती नव्हते, असे अजित पवार म्हणाले.
खारगेंची समिती महिन्यात अहवाल देणार
या जमीन खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती सरकारने स्थापन केली आहे. समिती एक महिन्यात अहवाल देईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही समिती स्थापन केली. या समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, जिल्हाधिकारी व मुद्रांक सहसचिव असे पाच सदस्य आहेत.
‘अशी’ हडपली बोपोडीतील 500 कोटींची सरकारी जमीन
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीसह नऊ जणांनी बोपोडी येथील कृषी खात्याच्या मालकीची 5.35 हेक्टर जमीन कूळ वहिवाटीची असल्याचे दाखवून हडपल्याचे प्रकरण आज समोर आले. या जमिनीची सरकारी किंमत 500 कोटी रुपये असली तरी प्रत्यक्षात बाजार मूल्यानुसार हे जमीन 1000 कोटी रुपयांची आहे. याप्रकरणी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे एक टक्का भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील, पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह नऊ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
ही जमीन सन 1883 पासून कृषी खात्याच्या म्हणजेच शासनाच्या ताब्यात व वहिवाटीत आहे. या जमिनीचे मालक व कब्जेदार सदरी ‘अ‍ॅग्रिकल्चर डिपार्टमेंट’ यांचे नाव असल्याबाबत महसूल खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश पारित झालेले आहेत. जुन्या पुणे मुंबई रस्त्यालगत ही जमीन आहे. पुणे शहर क्षेत्रामध्ये कुळ कायदा लागून नसताना देखील ही जमीन कुळाची दाखवून हडप करण्याचा प्रकार झाला. याप्रकरणी सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवल्याप्रकरणी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीचे भागीदार आणि मामेभाऊ दिग्विजय अमरसिंह पाटील, पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह शितल तेजवानी, कुलमुखत्यारधारक हेमंत गवंडे, राजेंद्र विध्वंस, ऋषिकेश विध्वंस, मंगल विध्वंस, विद्यानंद पुराणिक, जयश्री एकबोटे या सर्व 9 जणांविरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार प्रवीणा चव्हाण यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. 12 फेब्रुवारी 2024 ते 1 जुलै 2025 पर्यंत हा प्रकार घडला आहे. तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या संगनमताने या जमिनीचा अपहार झाला.
मालकी हक्काचा आदेश बेकायदा…
या जमीनीवर व्हिजन प्रॉपर्टी तर्फे अर्जदार हेमंत गवंडे, राजेंद्र रामचंद्र विध्वंस, रुषीकेश माधव विध्वंस, मंगल माधव विध्वंस, विदयानंद अविनाश पुराणिक, जयश्री संजय एकबोटे, शितल किसनचंद तेजवाणी, दिग्विजय अमरसिंह पाटील संचालक मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेस् एलएलपीशी हातमिळवणी व संगनमत करुन सरकारी मिळकतींवर या लोकांचा मालकी हक्क दिसून आला. बेकायदेशीर आदेश आणि पत्र तयार करुन अशाप्रकारे शासनाची फसवणूक केली आहे.
