बेकायदा हार्ंडग्जच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने लातूर महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. होर्डिंग्जमुक्त शहरासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने याबाबत लातूर पालिकेला प्रतिज्ञापत्राद्वारे तपशील देण्याचे निर्देश दिले. लातूर शहर 99 टक्के बेकायदा होर्डिंग्जमुक्त असल्याच्या माहितीची न्यायालयाने दखल घेतली.
राज्यभरातील बेकायदाहोर्डिंग्जच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना अॅड. मनोज काsंडेकर यांनी लातूर महापालिकेकडून राबवण्यात आलेल्या होर्डिंग्जमुक्त मोहिमेची माहिती दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने लातूर महापालिकेला नोटीस बजावली. होर्डिंग्जमुक्त शहरासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, याचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी 17 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
