देशात आठ मिनिटाला एक मूल बेपत्ता होते, असा दावा एका न्यूज रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. हा एक गंभीर मुद्दा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. देशात मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. केंद्र सरकारने ही प्रक्रिया सहज करावी, असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, मी वर्तमानपत्रांत वाचलंय की, देशात दर आठ मिनिटाला एक मूल बेपत्ता होते. मला माहीत नाही की हे सत्य आहे की नाही, मात्र हा गंभीर मुद्दा आहे. दत्तक घेण्याची प्रक्रिया अवघड आहे. त्यामुळे त्याचे उल्लंघन होणे स्वाभाविक आहे. लोक मुलांसाठी चुकीचा मार्ग स्वीकारतात.
केंद्राला 9 डिसेंबरपर्यंतची मुदत
सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बेपत्ता मुलांचे प्रकरण हाताळण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याच्या हेतूने सहा आठवडय़ांचा अवधी मागितला. सर्वोच्च न्यायालयाने सहा आठवडय़ांचा कालावधी देण्यास नकार दिला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलला 9 डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले.
याआधीही 14 ऑक्टोबरला खंडपीठाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते की, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बेपत्ता मुलांच्या प्रकरणात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या मिशन वात्सल्य पोर्टलवर या नोडल अधिकाऱ्यांची माहिती प्रकाशित करायला सांगितली होती. जेणेकरून जर पोर्टलवर कुणा बेपत्ता मुलाची तक्रार आली तर ती नोडल अधिकाऱ्याला लगेच शेअर होईल.
