मुंढवा येथील 1800 कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळा प्रकरणी मुद्रांक उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या चौकशी अहवालामध्ये जमीन खरेदीदार ‘अमेडिया’ कंपनीचे 99 टक्के भागीदार असलेल्या पार्थ पवार यांच्या नावाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाच्या या चौकशीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.
जमीन खरेदीमध्ये एक टक्का भागीदार असलेले पार्थ पवार यांचे मामेभाऊ दिग्विजय पाटील आणि या जमिनीच्या कुलमुखत्यार शीतल तेजवानी यांना दोषी ठरविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळाली का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. हा अहवाल आज बाहेर येताच चौकशीबद्दलच संशय निर्माण झाला आहे.
राजेंद्र मुठे यांच्या अहवालात पार्थ पवार यांचे नाव कुठेही घेण्यात आलेले नाही. खरेदीखतासोबत कंपनीची कागदपत्रे जोडलेली असून 40 एकर सरकारी जमिनीच्या त्या कागदपत्रांत पार्थ पवार यांचे नाव आहे. असे असतानाही मुठे समितीने अहवालामधून पार्थ पवार यांना बाजूला ठेवले आहे. हा व्यवहार करताना सरकारी जमीन, त्याचबरोबर माहिती तंत्रज्ञान धोरणाचा आधार घेऊन देण्यात आलेली मुद्रांक शुल्कमाफी बेकायदा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या व्यवहारांमध्ये दंडात्मक कारवाई करण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे.
7 दिवसांची मुदतवाढ
दरम्यान, खरेदीखत दस्त रद्द करण्यासाठी 42 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या ‘अमेडिया’ कंपनीला दिलेल्या नोटिशीवर म्हणणे मांडण्यासाठी 16 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यावर ‘अमेडिया’कडून 14 दिवसांची मुदत मागण्यात आली. मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगणे यांनी त्यांना 14ऐवजी सात दिवसांची मुदत दिली.
दिग्विजय पाटील, तेजवानी यांना समन्स
मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि ही जमीन खरेदी करणाऱ्या पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया’ कंपनीचे एक टक्का भागीदार दिग्विजय पाटील यांना उद्या मुंबईत येण्याचे समन्स बजाविण्यात आले आहे. राज्य सरकारने या गैरव्यवहार प्रकरणात नेमलेल्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे यांच्या समितीसमोर दोघांची सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
व्यवहार रद्द करणारे अजित पवार कोण? – अंजली दमानिया
पार्थ पवार यांच्या मुंढवा येथील जमीन घोटाळाप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे हा जमीन व्यवहार रद्द करणारे कोण? उपमुख्यमंत्री हे पदच अस्तित्वात नाही. हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी कायदा असून त्या कायद्यानुसारच तो रद्द होईल. जर सरकारने कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन व्यवहार रद्द केला तर मी याविरोधात न्यायालयात जाईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दिला.
