<<प्रकाश कांबळे>>
महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि केवळ पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा, यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. जिह्यात पावणेसात लाख लाडक्या बहिणी आहेत. यात सुमारे 2 लाख 70 हजार लाडक्या बहिणींना ओटीपी येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत, तसेच वडील व पतीचे निधन झालेल्या महिलाही अडचणीत सापडल्या आहेत. सरकारकडून 18 नोव्हेंबरपर्यंत लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना केवायसी करण्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. केवायसी नसलेल्या लाडक्या बहिणी अपात्रतेच्या कचाटय़ात सापडल्या असून, त्यांची मदत बंद होणार आहे.
राज्य शासनाने जून 2024मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांसाठी नवीन योजना आणली. महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू आहे. यामध्ये जिह्यातील 7 लाख 79 हजार महिलांनी अर्ज भरले आहेत, त्यापैकी 7 लाख 10 हजार 772 महिलांच्या अर्जाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय अन्य शासकीय योजनांचा लाभ घेत असलेल्या महिलांचे अर्ज पूर्णतः अपात्र झाले आहेत. अर्ज मंजूर झालेल्यांना प्रत्येक महिन्याला हप्ता वर्ग केला जातो.
मागील वर्षापासून प्रत्येक महिन्याला महिलांच्या खात्यावर पंधराशे रुपये जमा होत आहेत. मात्र, अनेक महिला अपात्र असतानाही योजनेचा लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारने यापूर्वी पात्र महिलांच्या अर्जाची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. चारचाकी वाहन, अडीच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना वगळण्यात येत आहे. लाडकी बहीण योजनेमध्ये सुरुवातीच्या तपासणीत योजनेचा लाभ घेणाऱया 81 हजारांवर महिला अपात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे योजनेची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थी महिलेच्या स्वतःच्या आधारकार्डासोबत, पती किंवा वडिलांचे आधारकार्ड जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे. याच अटीमुळे अनेक महिलांसाठी ही प्रक्रिया जटिल बनली आहे. काही महिलांचे वडील हयात नाहीत, तसेच काही महिलांच्या पतीचे निधन झाले. ज्या महिलांचा घटस्फोट झाला आहे, अशा महिलांसाठी ई-केवायसी करणे अशक्य झाले आहे. कारण त्या नियमानुसार आवश्यक असलेले पती किंवा वडिलांचे आधारकार्ड सादर करू शकत नाहीत.
पात्र लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास, संबंधित महिलांच्या पुढील महिन्याच्या हप्त्याची रक्कम थांबवण्यात येणार आहे. केवायसीसाठी मोबाइल नंबरशी लिंक असलेले आधारकार्ड, पती किंवा वडिलांचे आधारकार्ड आणि जात प्रवर्ग निवडावा लागतो.
आत्तापर्यंत जिह्यातील चार लाखांवर लाडक्या बहिणींची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. सुमारे 2 लाख 70 हजार लाडक्या बहिणींना ओटीपी येत नसल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत.
पर्याय उपलब्ध नसल्याने अडचणी
ज्या महिलांना वडील किंवा पतीच्या अटीमुळे ई-केवायसी पूर्ण करता येत नाही, त्यांच्यासाठी शासनाने त्वरित पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. ई-केवायसीसाठी आई, कुटुंबातील इतर सदस्य (उदा. मुलगा, मुलगी) किंवा अन्य कागदपत्रे जोडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महिलांकडून करण्यात येत आहे. ई-केवायसीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, सरकारकडून केवायसीची मुदत संपण्यापूर्वी वेबसाइटमध्ये बदल केला नसल्याचे दिसून येते.
