केंद्रीय तपास संस्था ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) ने अनिल अंबानींच्या एडीएजी ग्रुप कंपन्यांविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे. नवीन तात्पुरत्या जप्तीच्या आदेशानुसार, अंदाजे 1,400 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. यासह, ईडीने आतापर्यंत एडीएजी ग्रुपशी संबंधित एकूण 9,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. जप्त केलेल्या मालमत्ता नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे आणि भुवनेश्वर येथे आहेत. ही कारवाई मनी लाँडरिंगच्या चौकशीचा भाग आहे.
ईडीने यापूर्वी या चौकशीचा भाग म्हणून ₹7,500 कोटींच्या मालमत्तेवर जप्ती आणली होती. ऑगस्टमध्ये अंबानी यांची शेवटची चौकशी केली होती. ही चौकशी जयपूर-रिंगस महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित आहे. याकरता रिलायन्स इन्फ्राला 2010 मध्ये कंत्राट देण्यात आले होते. एजन्सीचा आरोप आहे की, या प्रकल्पातून 40 कोटी रुपये सुरतमधील शेल कंपन्यांद्वारे परदेशात हस्तांतरित करण्यात आले. हे 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्कचा भाग असू शकते.
यापूर्वी सीबीआयने अनिल अंबानी, आरकॉम आणि इतरांविरुद्ध फसवणूक, कट आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला होता. 2010 ते 2012 दरम्यान भारतीय आणि परदेशी बँकांकडून एकूण 40,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जे घेतल्याचे वृत्त आहे. ज्या खात्यांमध्ये हे पैसे हस्तांतरित करण्यात आले त्यापैकी पाच खात्यांना बँकांनी फसवे असल्याचे घोषित केले आहे.
