>> नीलेश कुलकर्णी
बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत निराशाजनक पराभव पत्करावा लागल्याने इंडिया आघाडीच्या गोटात नैराश्याचे वातावरण असले तरी विरोधकांना अंतर्गत मतभेद विसरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात निराशा झटकावी लागणार आहे. बिहारच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीपासूनच एसआयआरचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला होता. मात्र प्रत्यक्षात निकाल एकतर्फी लागले. अर्थात, त्यामुळे एसआयआरवरील आक्षेपांचा मुद्दा गैरलागू होत नाही. उलटपक्षी याच मुद्दय़ावरून हिवाळी अधिवेशनात सरकारविरोधात रान उठविण्याची संधी विरोधकांकडे आहे. विरोधक ती कशी साधतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
बिहारनंतर पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरची ताबडतोबीने अंमलबजावणी करण्याचा निवडणूक आयोगाचा मानस आहे. बंगालातील ममतादीदींचे सरकार दिल्लीकरांच्या डोळ्यांत खुपते ही गोष्ट काही नवीन नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा मानस त्यांच्या ‘हायकमांड’च्या हुकुमानुसार आहे, हे वेगळे सांगायला नको. एसआयआर म्हणजे एनआरसीचे दुसरे रूप आहे, अशी टीका ममता बॅनर्जींनी केली आहे. ममतादीदींचा पक्ष सरकारविरोधात या अधिवेशनात तुटून पडेल. बंगालच्या विधानसभा तोंडावर आहेत. त्यामुळे सरकार विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस अशा धुमश्चक्रीचे चित्र या अधिवेशनात दिसू शकते. इतर विरोधकांनी तृणमूलच्या आवाजात आवाज मिसळला तर विरोधकांची धार धारदार होईल.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सरकारने छोटेखानी आयोजले आहे. जेमतेम 15 बैठका त्यात होतील. पहिला आठवडय़ात तर गदारोळातच कामकाज आटोपले जाण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडे एसआयआरचा धारदार मुद्दा आहे. तो मुद्दा विरोधक कसा व किती ताणून धरतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. दिल्लीत झालेला भीषण बॉम्बस्फोट व देशांतर्गत सुरक्षेच्या व्यवस्थेत वेळोवेळी जाणवणाऱया त्रुटी, गृहमंत्रालयाचे इंटेलिजन्स फेल्युअर या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर विरोधक सरकारला खिंडीत गाठतील अशी अपेक्षा आहे. सरकार या अधिवेशनात दहा विधेयके मंजूर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यात परमाणू ऊर्जा आयोगासंदर्भातील विधेयक, शिक्षा आयोग विधेयक, भूमी अधिग्रहण प्रकिया अधिक पारदर्शी व वेगवान होण्यासाठी राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयकही या अधिवेशनात मांडले जाण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात अधिवेशनाचा कालखंड कमी ठेवण्यामागचा सरकारचा उद्देश समजू शकलेला नाही. मात्र बिहारच्या निकालानंतर केंद्रातील सरकार अधिक स्थिर होईल, असा आत्मविश्वास सत्ताधारी भाजपला आला आहे. याउलट सततच्या पराभवाने काँगेसच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे. काँग्रेससोबतच बिहारच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाचीही पुरती वाताहत झाली आहे. त्यामुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास डळमळीत झालेला असला तरी विरोधकांना एकीचे बळ दाखवत लढावे लागणार आहे. दिल्लीत या अधिवेशनादरम्यान थंडीचा पारा वाढणार असला तरी अशा थंडीत विरोधक सरकारला गारठून टाकतील काय? हाच काय तो लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
बिहारमध्ये भाजपचीच ‘झलक’
बिहारमध्ये नितीश कुमार हे ‘नामधारी मुख्यमंत्री’ असून खरे सरकार भाजपचेच असल्याच्या चर्चांना पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत बळकटी मिळाली. या पहिल्याच बैठकीत विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्या असलेल्या माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी यांना अनेक वर्षांपासून आवंटित करण्यात आलेला 10 सर्क्युलर रोड हा बंगला खाली करून त्यांना 39 स्ट्रीट रोड हा नवा बंगला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात, हा निर्णय नितीश कुमारांचा नाही हे बिहारमधले लहान पोरही सांगेल. नितीश कुमार यांनी कधीही असे पातळी सोडून राजकारण केले नाही. लालू व त्यांचा परिवार गेल्या अनेक वर्षांपासून 10 सर्क्युलर रोडवर राहतो आहे. मात्र पहिल्यांदाच राबडीदेवींना लालूंसह तिथून बेदखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्र्यांना तहहयात सरकारी बंगला देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. या आदेशाच्या काठीने लालूंवर प्रहार करण्यात आला आहे. तेजप्रताप हे निवडणूक हरल्याने त्यांचाही बंगला खाली करण्यात आला आहे. बिहारी जनतेला न पचतील व रुचतील, अशी बेफाम आश्वासने पहिल्याच बैठकीत देण्यात आली आहेत. 11 सॅटेलाईट सिटी विकसित करणे, फिनटेक सिटी, आयटी सिटी, एआयच्या विकासासाठी पार्क विकसित करणे, अशी निर्णयांची खैरात या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली आहे. नितीश कुमारांनी गेल्या 20 वर्षांत अशी कधीही पूर्ण न होऊ शकणारी आश्वासनेही दिली नाहीत किंवा शासननिर्णयही केले नाहीत. जनहिताचेच निर्णय त्यांनी घेतले म्हणूनच आजही नितीश कुमार बिहारमध्ये लोकप्रिय आहेत. मात्र आता नितीशबाबू हे फक्त ‘कुंकवाचेच धनी’ राहिले आहेत आणि ‘खरा कारभारी’ वेगळाच आहे, हे या पहिल्याच बैठकीत दिसून आले.
नवे सभापती, नवे नियम
राज्यसभेचे नवकोरे सभापती म्हणून राधाकृष्णन यांचे हिवाळी अधिवेशन हे पहिलेच अधिवेशन असेल. जगदीप धनखड यांच्या वादग्रस्त कारकीर्दीच्या अखेरीनंतर राधाकृष्णन पहिल्यांदाच सभापतीच्या खुर्चीत स्थानापन्न होतील. तत्पूर्वी त्यांनी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांशी बैठक करून सभागृहाचे कामकाज कसे सुरळीतपणे चालवता येईल, यावरही चर्चा केली. सभापतींचा पुढाकार हा स्तुत्य असून त्यातून सरकार व विरोधकांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये निर्माण झालेला पेच सुटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र त्याला हरताळ फासला गेला आहे तो राज्यसभेतील नव्या नियमावलीने. राज्यसभेत सभापती रुलिंग देतात ते सगळ्यांनाच स्वीकारावे लागते. मात्र सभापतींच्या रुलिंगविरोधात सदस्य सभागृहात व सभागृहाबाहेरही आपली भूमिका मांडू शकायचे. मात्र आता नव्याकोऱ्या सभापतींनी संसद सदस्यांच्या मूलभूत अधिकारालाच हात घातला आहे. संसद सदस्यांना एखाद्या विषयावर सरकारचे व देशाचे लक्ष वेधण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव देण्याचा अधिकार आहे. मात्र तो सभापतींनी फेटाळला तर त्याविरोधात सदस्यांना बोलता येणार नाही. सभापतींच्या रुलिंगवर टीका करता येणार नाही, असा नवा दंडक या अधिवेशनात आणला जाणार आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावरून सरकार व विरोधक यांच्यात मोठा संघर्ष होईल, हे निश्चित. धनखड यांनी आतातयीपणामुळे केलेल्या ऐतिहासिक चुका नवे सभापती टाळतील व सभागृहाला पुन्हा प्रतिष्ठा मिळवून देतील, अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र राज्यसभेतील सभापतींचे नवे रुलबुक पाहिले तर त्या अपेक्षा फोन ठरतील असेच म्हणावे लागेल. सभागृहात संसद सदस्य सरकार किंवा सभापतींच्या निर्णयाविरोधात बोलूच शकणार नसतील तर मग सभागृहात त्यांच्या बसण्याचे औचित्य ते काय?
