खोटय़ा तक्रारीची भीती दाखवून घरातच डिजिटल अरेस्ट करण्याच्या प्रकरणांमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाढ झाली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. संपूर्ण देशभरातील डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणांचा तपास करण्याचे आदेश केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. तसेच ‘एआय’सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का, असा प्रश्न न्यायालयाने आरबीआयला केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल अरेस्टच्या वाढत्या प्रकरणांची स्युमोटो दखल घेतली होती. 3 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान देशभरातील पीडितांकडून सुमारे 3 हजार कोटी रुपये सायबर भामटय़ांनी उकळल्याची माहिती सरकारने न्यायालयात दिली होती. आजच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, डिजिटल अरेस्ट हा झपाटय़ाने वाढणारा सायबर गुन्हा आहे. याकडे देशातील प्रमुख तपास संस्थेने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळे आम्ही आदेश देतो की सीबीआयने देशभरातील डिजिटल अरेस्टची प्रकरणे आधी तपासावी. इतर प्रकारच्या घोटाळ्यांचा तपास पुढील टप्प्यात करता येईल.
त्या राज्यांमध्ये सीबीआय करणार तपास
सीबीआयला आपल्या राज्यात तपासासाठी पूर्वसंमती न देणाऱया राज्यांमध्येही तपास करण्याची परवानगी द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सीबीआयला
संपूर्ण देशभरात तपास करता येईल.
आरबीआयने एआयचा वापर करावा
न्यायालयाने आरबीयला नोटीस बजावली आहे. त्यात डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणांमध्ये आरबीआयने तपासात सहकार्य करावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. याशिवाय आरबीआयला एआय किंवा मशीन लार्ंनगचा वापर करून संशयास्पद खात्यांची लवकरात लवकर ओळख पटवून ती गोठवता येतील का, अशीही न्यायालयाने आरबीआयला विचारणा केली आहे.
बँकेत खाती उघडून देणाऱया अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार
डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीसाठी वापरलेली बँक खाती उघडणाऱया बँक अधिकाऱयांची चौकशी करण्यात यावी.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2021 अंतर्गत येणाऱया सर्व अधिकाऱयांनी तपासासाठी सीबीआयला जशी गरज पडेल तसे सहकार्य करावे.
सीबीआयने गरज पडल्यास इंटरपोलची मदत घ्यावी.
एकाच नावावर अनेक सिम कार्ड देण्यात दूरसंचार कंपन्यांचा हलगर्जीपणा उघडकीस आल्यास दूरसंचार विभागाने कारवाई करावी.
सर्व राज्यांनी राज्य सायबर गुन्हेगारी केंद्र उभारावीत. त्यात काही अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्यास राज्यांनी न्यायालयाला त्याबाबत माहिती द्यावी.
