ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत ठाणे पालिकेसह सरकारला फैलावर घेतले. अनधिकृत बांधकामांकडे अधिकाऱ्यांची डोळेझाक का? 2010 सालापासून या बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही, असा सवाल करत न्यायालयाने प्रशासनाला याबाबत जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर तीन दिवसांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश ठाणे पालिकेसह सरकारला दिले.
ठाण्यातील कोलशेत, पातलीपाडा येथील गायरान जमीन भूमाफियांनी बळकावली असून त्यावर अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. गायरान जमिनीवरील बांधकामे हटवण्यात यावीत, अशी मागणी करत काही रहिवाशांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. श्रीराम कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, गायरान जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली असून पालिका प्रशासन व सरकार याकडे डोळेझाक करत आहे. अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच या ठिकाणी बेकायदा बांधकामे वाढली आहेत. ठाणे पालिकेच्या वतीने अॅड. मंदार लिमये यांनी युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला. पालिका वेळोवेळी कारवाई करत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाचे ताशेरे
2010 सालापासून पालिका आणि राज्य सरकारने काय केले, संबंधित बांधकामे का नाही हटवली?
बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले तर मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी लावू.
पालिका कारवाई करतात आणि नंतर वर्षे, दोन वर्षे त्याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. त्यामुळे ही बांधकामे पुन्हा फोफावतात .
कर भरणाऱ्या लोकांच्या पैशांचा यात अपव्यय होतो, आणखी किती दिवस असे प्रकार सुरू राहणार?
