मतदार याद्यांमधील घोळ, काही ठिकाणच्या निकालांवर असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची टांगती तलवार, 12 जिह्यांमधील निवडणूक प्रक्रिया ‘नियमबाह्य’ झाल्याची निवडणूक आयोगानेच दिलेली कबुली, उच्च न्यायालयाने पुढे ढकललेली मतमोजणी अशा गटांगळ्या खात महाराष्ट्रातील नगरपालिका आणि नगर पंचायतींची निवडणूक सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘नीती-नियमां’च्या दिव्याखाली फक्त घोळ, गोंधळ आणि संशयकल्लोळाचाच अंधार आहे. याच अंधाराचा गैरफायदा सत्ताधारी ‘ईव्हीएम घोटाळा’ करण्यासाठी घेऊ शकतात. जी मंडळी निवडणूक घोटाळा करूनच सत्तेवर आली आहेत, त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा? नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे. मतदान आणि मतमोजणी 19 दिवस पुढे गेल्यामुळे लोकशाहीसाठी रात्रच नव्हे; दिवसही वैऱ्याचा असणार आहे!
महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका म्हणजे सावळागोंधळ झाला आहे. निवडणुकांच्या तारखांपासून निकालाच्या तारखांपर्यंत, मतदार याद्यांमधील घोळापासून मतदानापर्यंत आणि सत्तापक्षांनी प्रचारात दाखविलेल्या प्रलोभनांपासून लाखोंची रोकड जप्त होईपर्यंत सगळाच गोंधळ सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगानेच 12 जिह्यांतील निवडणुका ऐन वेळी पुढे ढकलल्या. न्यायालयाचे कारण देत या जिह्यांमध्ये 20 डिसेंबर रोजी मतदान आणि 21 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होईल, असे जाहीर केले. आता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि नगर पंचायतींची मतमोजणी एकाच दिवशी, म्हणजे 21 डिसेंबर रोजी होईल, असा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने हा निकाल त्यांच्याकडे दाखल काही याचिकांसंदर्भात दिला. मूळ वेळापत्रकानुसार राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान आणि 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार होती. मात्र निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने 12 जिह्यांतील मतदान 20 डिसेंबर आणि मतमोजणी 21 डिसेंबरपर्यंत पुढे गेली. पाठोपाठ न्यायालयाच्या निर्णयाने 2 डिसेंबरला झालेल्या मतदानाचा 3 डिसेंबर रोजी जाहीर होणारा निकाल 21 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर पडला आहे. मतदानाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी 12 जिह्यांतील निवडणूक लांबवताना निवडणूक आयोगाने ‘निवडणूक प्रक्रिया नियमबाह्य’ ठरल्याचे कारण दिले होते. आता न्यायालयाने मतमोजणी पुढे ढकलताना
‘पारदर्शकते’चा हवाला
दिला आहे. निवडणूक आयोग आणि न्यायालयाने आपापले तर्क दिले असले तरी त्यामुळे आधीपासून सुरू असलेल्या गोंधळात भर पडली आहे हे कसे नाकारता येईल? जो निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रिया राबवतो तोच ही प्रक्रिया काही ठिकाणी ‘नियमबाह्य’ वगैरे झाल्याची कबुली देतो. त्याच कारणाने तेथील निवडणुका तडकाफडकी पुढे ढकलून घोळ वाढवतो. प्रत्यक्ष मतदानाची तयारी सर्वत्र होत असताना आयोगाने केलेली ही ढकलाढकली संशयास्पदच होती. आता न्यायालयाचा मतमोजणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय प्रामुख्याने विरोधी पक्षांसाठी नक्कीच चिंता वाढवणारा आहे. मतदार याद्यांपासून प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत सगळ्या प्रक्रियेत गडबड-घोटाळे करण्यात भाजप ‘मास्टर’ आहे. त्यामुळे मंगळवारी मतदान पार पडलेली मतदान यंत्रे तब्बल 19 दिवस ‘सुरक्षित’ राहतील, त्यात कोणतीच छेडछाड होणार नाही याची खात्री कोणी आणि कशी द्यायची? विधानसभा निवडणुकीत झालेले घोळ आणि गोंधळ सगळ्यांनीच पाहिले आहेत. आताच्या नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांतही तिन्ही सत्तापक्षांनी, विशेषतः भाजपवाल्यांनी साम, दाम, दंड, भेद या मार्गांचा खुलेआम अवलंब केलाच आहे. मतदानाच्या पूर्वसंध्येला पैशांच्या बॅगा, लाखोंची रोकड याच मंडळींकडून जप्त होण्याचे प्रकारही घडले. सत्तेसाठी वाट्टेल त्या पातळीवर जाणारी ही मंडळी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी प्रचार सभांमधून ‘नीती, नियम आणि निधी’ची
प्रवचने
झोडली. निवडणूक आयोगासह न्यायालयाच्या ताज्या निकालावरूनही त्यांनी तीव्र नाराजी वगैरे व्यक्त केली आहे. मात्र ढकलाढकलीचा हा घोळ भाजपच्या पथ्यावर पाडून घेण्याचा प्रयत्न होणारच नाही याची काय गॅरंटी? त्यासाठी नीती-नियम गुंडाळून ठेवले जाऊ शकतात आणि निधीची कमतरता नाही, असे तर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेच आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे घोडे तीन-साडेतीन वर्षांनंतर निवडणुकीच्या गटारगंगेत न्हाले खरे, परंतु ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरुवातीपासून संशयाच्या गर्तेत सापडली आहे. मतदार याद्यांमधील घोळ, दुबार मतदारांचा गोंधळ, आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या कारणामुळे काही ठिकाणच्या निकालांवर असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची टांगती तलवार, 12 जिह्यांमधील निवडणूक प्रक्रिया ‘नियमबाह्य’ झाल्याची निवडणूक आयोगानेच दिलेली कबुली, पुढे ढकललेले तेथील मतदान, सत्ताधाऱ्यांच्या घरी आणि गाड्यांमध्ये सापडलेले लाखो रुपये, उच्च न्यायालयाने पुढे ढकललेली मतमोजणी अशा गटांगळ्या खात महाराष्ट्रातील नगरपालिका आणि नगर पंचायतींची निवडणूक सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘नीती-नियमां’च्या दिव्याखाली फक्त घोळ, गोंधळ आणि संशयकल्लोळाचाच अंधार आहे. याच अंधाराचा गैरफायदा सत्ताधारी ‘ईव्हीएम घोटाळा’ करण्यासाठी घेऊ शकतात. जी मंडळी निवडणूक घोटाळा करूनच सत्तेवर आली आहेत, त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा? नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे. मतदान आणि मतमोजणी 19 दिवस पुढे गेल्यामुळे लोकशाहीसाठी रात्रच नव्हे; दिवसही वैऱ्याचा असणार आहे!
