इंडिगो प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहटले आहे. या संकटाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती आणि सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला त्यांच्या घरी बोलावले. उड्डाण रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय आणि मानवतावादी संकटाचा दावा करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याचे वकील लवकरच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या निवासस्थानी एक विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी आणि आजच खटल्याची सुनावणी करण्यासाठी येत आहेत.
इंडिगोच्या गंभीर विमान संकटाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला तातडीने सुनावणीसाठी त्यांच्या घरी बोलावले आहे, जेणेकरून आज एक विशेष खंडपीठ स्थापन करता येईल. शुक्रवार, विमान वाहतूक देखरेख संस्था, डीजीसीएने अनेक सवलती देऊन अडचणीत आलेल्या इंडिगोला सामान्य कामकाज पूर्ववत करण्यास मदत केली. तरीही, सलग चौथ्या दिवशी विमान कंपनीचे कामकाज विस्कळीत राहिले. इंडिगोने शुक्रवारी १,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द केली. प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे आणि इतर विमान कंपन्यांनी त्यांचे भाडे वाढवले आहे. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहेत.
या याचिकेत प्रवाशांना प्रचंड गैरसोय आणि मानवीय संकटाचा दावा केला आहे. शिवाय, वैमानिकांसाठी नवीन FDTL नियमांचे चुकीचे नियोजन केल्यामुळे रद्दीकरणे झाली आहेत.याचिकेत प्रवाशांच्या कलम २१ च्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. त्यात बाधित प्रवाशांना पर्यायी प्रवास आणि भरपाईची मागणी देखील करण्यात आली आहे.
हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) इंडिगोच्या मोठ्या संख्येने उड्डाणे रद्द करण्यामागील कारणांचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यासाठी आणि मूल्यांकन करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
