शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, शेतमालास दीडपट हमीभाव देणार, अशी अनेक आश्वासने देऊन 2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळातच बळीराजाच्या गळ्याला फास लागला आहे. नैसर्गिक संकटांबरोबरच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे 2014 ते 2025 या 11 वर्षात देशभरातील तब्बल 1 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची भयंकर आकडेवारी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालातून समोर आली आहे.
अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्यांवर संसदेत विरोधकांनी लक्ष वेधले. एनसीआरबीच्या आकडेवारीवरून तीव्र चिंता व्यक्त केली. राज्यसभेत काँग्रेस खासदार मुकुल वासनिक यांनी शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीचा (एमएसपी) मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी मोदी सरकारच्या काळात 11 वर्षांत 1 लाख 12 हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या याकडे विरोधकांनी लक्ष वेधले. मात्र, सरकारने समाधानकारक उत्तर दिले नाही.
महाराष्ट्रात दररोज 8 शेतकरी जीवन संपवतात
एनसीआरबीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात दररोज सरासरी आठ शेतकरी आपले जीवन संपवतात. या वर्षी आठ महिन्यांत ऑगस्ट 2025 पर्यंत 1 हजार 183 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. 2024 मध्ये तब्बल 2703 शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली होती. कोरोना काळात 2 वर्षांत शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्या होत्या.
मराठवाडा, विदर्भात सर्वाधिक
लहरी निसर्ग आणि सरकारी अनास्थामुळे शेतकरी संकटात आहे. देशभरातील शेतकरी आत्महत्यांपैकी 38.5 टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यामध्ये मराठवाडा आणि विदर्भात सर्वाधिक आत्महत्या असल्याचे ‘एनसीआरबी’च्या अहवालावरून दिसते.
एका बाजूला मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड घोळ असताना दुसऱ्या बाजूला सत्ताधाऱ्यांमध्ये सत्तेसाठी अक्षरशः मारामारी सुरू आहे. बंदुका निघताहेत, हाणामाऱ्या होताहेत. आधी हे लोक बूथ कॅप्चरिंग करायचे, आता अख्खी निवडणूकच कॅप्चर करीत आहेत.
