विधानसभेत विरोधी पक्षनेते पदासाठी दहा टक्के आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक नाही. विधिमंडळ अधिनियम व कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही. विरोधी पक्षनेता हे घटनात्मक आणि संविधानिक पद आहे. त्याला घटनात्मक दर्जा आहे. त्यामुळे सरकारने विधानसभा आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्याची निवड करून लोकशाहीची इभ्रत राखावी, अशा शब्दांत शिवसेनेचे विधानसभेतील गटनेते भास्कर जाधव यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला चढवला.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधान भवन परिसरात माध्यमांशी बोलताना त्यांनी दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेत्यांच्या रिक्त पदांवर भाष्य केले. विधिमंडळाच्या नियमाचे, कायद्याचे, प्रथापरंपरेचे असे वाटोळे लागलेले आहे. याची अनेक उदाहरणे मी सांगू शकेन. त्यामुळे सातत्याने खोटं बोल, पण रेटून बोल हे सुरू आहे असे भास्कर जाधव म्हणाले.
सचिवांच्या पत्राचा दाखला
आमच्याकडे 288 पैकी 29 आमदार कोणत्याही एका पक्षाचे नाहीत म्हणून आम्हाला विरोधी पक्षनेते पद देत नाहीत; पण माझे आव्हान आहे की, घटनेतील तरतूद मला दाखवा की, विरोधी पक्षनेत्यासाठी दहा टक्के आमदारांचे संख्याबळ असणे आवश्यक असल्याची. विधिमंडळ अधिनियम आणि कायद्यात मला ही तरतूद दाखवा. पण तशी कुठेही तरतूद नाही. विरोधी पक्षनेते पदासाठी किती टक्के संख्याबळ लागते याची माहिती घेण्यासाठी सचिवांना पत्र पाठवून त्याचे उत्तरही घेतले आहे. त्यात दहा टक्के सदस्यसंख्येची तरतूद कुठेही नाही. मुख्यमंत्र्यांनाही ते माहिती आहे.
- विरोधी पक्षनेता निवडीचे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष आणि सभापतींकडे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. यासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना एवढेच सांगायचे आहे की, आपल्या विधिमंडळाच्या मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात मला दिलेले पत्र आहे. त्या पत्राचे कधी तरी वाचन करावे. एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के संख्याबळ असले पाहिजे असे सातत्याने खोटं सांगून अशा पद्धतीचे एक चित्र महाराष्ट्रात निर्माण होत आहे.
योग्य वेळ कधी येणार?
विरोधी पक्षनेता योग्य वेळी निवडला जाईल असे विधानसभा अध्यक्ष सांगत आहेत याकडे माध्यमांनी लक्ष वेधले असता, योग्य वेळ कधी येईल, असा सवाल भास्कर जाधव यांनी केला.
