मुलीच्या शिक्षणात अडचण येऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला. या मुलीला आईच्या जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र जारी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. या मुलीची आई मागासवर्गीय असून तिने मागासवर्गीय नसलेल्या व्यक्तीसोबत लग्न केले आहे. बदलत्या काळानुसार जात प्रमाणपत्र आईच्या जातीच्या आधारे का दिले जाऊ नये, असा प्रश्न सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
हे प्रकरण तामीळनाडूतील आहे. पुद्दुचेरीतील या मुलीच्या आईची मागणी मद्रास उच्च न्यायालयानेदेखील मान्य केली होती. मुलीच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये या एकाच कारणामुळे न्यायालयाने तसा आदेश दिला होता. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉमयल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही कायद्याचा प्रश्न खुला ठेवत आहोत. मात्र, बदलत्या काळानुसार आईच्या जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र का देण्यात येऊ नये, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी केला. अपत्यांना वडिलांचीच जात मिळते, या प्रथेला आव्हान देणाऱया अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यावर अंतिम निर्णय नंतर घेतला जाईल, असे न्यायालयाने ष्ट केले.
यापूर्वी दिलेले निर्णय काय सांगतात?
2003मध्ये पुनीत राय वि. दिनेश चौधरी या खटल्यात न्यायालयाने म्हटले की, हिंदू विवाह कायद्यानुसार वडिलांचीच जात मुलांना मिळेल. यासंदर्भात वेगळा कायदा अस्तित्वात नाही, तर 2012मध्ये दिलेल्या रमेश नाईका वि. गुजरात सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थितीच्या आधारे नियम शिथिल केले होते.
वर्ष 1964 आणि 2002 मध्ये राष्ट्रपतीं अधिसूचना आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, कोणत्याही व्यक्तीची जात ही वडिलांची जात तसेच त्यांच्या वास्तव्याच्या आधारे ठरते.
आईची जात लावण्याची मागणी का केली?
ही महिला आदि द्रविड हिंदू समाजातील आहे. तिने मागासवर्गीय नसलेल्या पुरुषासोबत विवाह केला होता. त्यांना दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. लग्नापासून पती माझ्यासोबतच माझ्या माहेरी राहतो. माझे आईवडील आणि आजीआजोबा हे हिंदू आदि द्रविड समाजातील आहेत. त्यामुळे माझ्या जातीच्या आधारे मुलांना जात प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी या महिलेने तहसीलदारांकडे केली होती. त्यांनी त्यास नकार दिल्यानंतर तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने मुलीच्या शिक्षणाचा विचार करून तिची विनंती मान्य केली होती.
