अहिल्यानगर–मनमाड राष्ट्रीय महामार्गाची प्रचंड दुरवस्था झाली असून, राहुरी हद्दीतील या महामार्गावर आतापर्यंत 30 ते 40 जणांचा बळी गेला आहे. या समस्येबाबतच्या जनहित याचिकेची दखल घेत संभाजीनगर खंडपीठाने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित ठेकेदारांना म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अहिल्यानगर–मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 160 हा जिह्याची प्रमुख जीवनरेखा असूनही गेल्या तीन दशकांपासून या महामार्गावर अपघातांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. अब्जावधी रुपये खर्च करूनही हा महामार्ग आजपर्यंत पूर्णपणे आधुनिक व सुरक्षित स्वरूपात विकसित झालेला नाही. विशेषतः मागील चार महिन्यांच्या पावसाळ्यात महामार्गावर निर्माण झालेल्या राहुरी हद्दीतील मोठमोठय़ा खड्डय़ांमुळे सुमारे 30 पेक्षा अधिक निरपराध नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या गंभीर आणि दीर्घकाळ प्रलंबित समस्येबाबत राहुरी तालुक्यातील तांभेरे येथील दादासाहेब पवार यांनी ऍड. शिवराज कडू-पाटील यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी या महामार्गावरील धोकादायक स्थितीसंदर्भात विविध शासकीय विभाग व संबंधित ठेकेदाराकडे निवेदने सादर केली आहेत. यामध्ये अपघातप्रवण ठिकाणी धोक्याचे सूचनाफलक लावणे, ब्लॅक स्पॉटसंदर्भात जनजागृती करणे, मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे तसेच घडलेल्या अपघातांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठेकेदार व संबंधित लोकप्रतिनिधींवर सदोष मनुष्यवधाच्या जबाबदारीची कारवाई, अवजड वाहतूक कोपरगाव व अहिल्यानगर येथून पर्यायी मार्गाने वळविणे, अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
या सर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेत, उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर नाराजी व्यक्त केली असून, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित ठेकेदारांना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या महामार्गावर राहुरी कृषी विद्यापीठ, अहिल्यानगर शहर, शिर्डी, शिंगणापूरसारखी जागतिक श्रद्धास्थाने तसेच अनेक तालुक्यांची शहरे वसलेली आहेत. त्यामुळे बाहेरून येणारे विद्यार्थी व भाविक मोठय़ा प्रमाणावर ये-जा करतात. मात्र, महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे त्यांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अपघातांमध्ये घरातील कमावते पुरुष व तरुण विद्यार्थी बळी पडत असल्याने अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. या गंभीर विषयाकडे जिह्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. शिवराज कडू पाटील, शासनातर्फे ऍड. निखिल टेकाळे, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून ऍड. सुहास उरगुंडे यांनी आपली बाजू मांडली.
