गणेशोत्सवाच्या मंडपांसाठी नवीन ऑनलाइन परवानगी प्रणाली सुरू करण्याविरोधात ‘डी’ वॉर्ड कार्यालयातील पालिका अधिकाऱयांना घेराव घालत आंदोलन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या शिवसैनिक, मनसैनिकांना मुंबई सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. आंदोलनकर्त्यांविरोधात पुरेसे पुरावे सादर करण्यास पोलीस अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. आर. ए. शेख यांनी 21 शिवसैनिक, मनसैनिकांची तब्बल सात वर्षांनी निर्दोष मुक्तता केली आहे.
‘डी’ वॉर्ड कार्यालयात 6 ऑगस्ट 2018 रोजी शिवसैनिक, मनसैनिक जमले होते. आंदोलकांनी जबरदस्तीने आवारात प्रवेश केला. अधिकाऱयांना घेराव घालत नियोजित बैठकीत व्यत्यय आणला तसेच खुर्च्या फेकल्या व सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले, यात एक सुरक्षा रक्षक जखमी झाला असा ठपका पोलिसांनी ठेवला असून आंदोलकांविरोधात भारतीय दंड संहिता आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्यांतर्गत दंगल, सरकारी कर्मचाऱयावर हल्ला, मालमत्तेचे नुकसान याअंतर्गत गुन्हा नोंदवला. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, 10 साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली, परंतु न्यायालयाला सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादात महत्त्वपूर्ण त्रुटी आढळल्या. न्यायालयाने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले की, सरकारी मालमत्तेचे किंवा पालिकेच्या झालेल्या प्रत्यक्ष नुकसानीबद्दल कोणत्याही साक्षीदाराने साक्ष दिली नाही. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. आर. ए. शेख यांनी याची दखल घेत कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
सरकारी पक्ष रेकॉर्डवर पुरेसे पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरला आहे तसेच या प्रकरणात पुराव्यांची साखळी स्थापित करण्यात पोलिसांना पूर्णपणे अपयश आले आहे. nसाक्षीदारांच्या जबाबात महत्त्वाचे विरोधाभास आणि त्रुटी होत्या. कोणत्याही साक्षीदाराने असे म्हटले नाही की आरोपी व्यक्ती घटनास्थळी समान उद्देशाने दंगल करत होते.
रेकॉर्डवरील पुराव्यांचा विचार करता, सरकारी पक्ष आरोपींचा गुन्हा समाधानकारक आणि निर्णायक पुराव्यांसह सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरला आहे.
