>> डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
राज्यस्तरीय, तसेच स्थानिक सरकारी परीक्षा (उदा. शिक्षक, पोलीस आणि ग्रामीण अधिकाऱ्यांसाठी) प्रादेशिक भाषांमध्ये आयोजित करण्यासाठी सांख्यिकीय आकडेवारी महत्त्वाचीच आहे. तरीही महाराष्ट्र सरकार सांगते आहे की, त्यांच्याकडे अशी माहितीच उपलब्ध नाही. माहिती खरोखरच उपलब्ध नाही की उपलब्ध करून द्यायची नाही? जगातील अनेक राष्ट्रांनी आपापल्या भाषेतून रोजगार, नोकऱया संबंधात गांभीर्याने काम चालवले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारची निक्रियता उठून दिसते आहे.
महाराष्ट्राचे भाषिक राज्य हे मराठी भाषकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्माण झालेले राज्य आहे. मराठी भाषकांचा सर्वांगीण विकास हा अधिकाधिक मराठी भाषिकांना रोजगाराच्या, नोकऱयांच्या संधी निर्माण केल्या जाण्यावर, त्या नोकऱया मराठी माध्यमातून सर्व स्तरांवरील, सर्व विषयांचे शिक्षण मराठी माध्यमातून घेतलेल्यांना उपलब्ध करून दिले जाण्यावर अवलंबून आहे. कारण मराठी ही मराठी माणसाची विचार करण्याची, अभिव्यक्त होण्याची भाषा आहे.
मराठी भाषक राज्यात अधिकाधिक रोजगार, नोकरीच्या संधी मराठी भाषकांच्या वाटय़ाला याव्यात यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अजूनही कोणतेही स्वतंत्र धोरण आखलेले नाही. राज्यकर्त्यांजवळ त्यासाठी कोणतेही धोरण नाही हे धक्कादायक असले तरी वास्तव आहे. राज्य सरकारच्याच सामान्य प्रशासन विभागानेच माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार हे वास्तव समोर आले आहे.
ज्या भाषिक राज्याजवळ आपल्या भाषकांसाठी आपल्या राज्यातील रोजगार, नोकऱया अधिकाधिक सुरक्षित करण्यासाठी धोरणच नसेल ते मराठी राज्य मराठी भाषकांच्या हितासाठी चालवले जाते आहे की अमराठी भाषकांच्या, असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे.
राज्याचा सांख्यिकी विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग मग या संबंधात काय करतो? राज्याकडेच जर राज्यातील सर्वच क्षेत्रांतील रोजगार, नोकऱयांमध्ये मराठी भाषक किती आणि अमराठी भाषक किती याची कोणतीच माहिती, आकडेवारी नसेल तर रोजगार व नोकऱया यांचे नियोजन सरकार करते तरी कशाच्या आधारावर? की ते करतच नाही? जर ते करतच नसेल तर कोणत्याही आकडेवारीविना निवडणूक जाहीरनाम्यात लाखो, करोडो रोजगार निर्माण करून देण्याची जी अभिवचने दिली जातात ती राज्यकर्ते पक्ष असोत की विरोधी पक्ष, ते कशाच्या आधारावर हे करतात? कोणत्याही धोरणाविना, आधाराशिवाय, आकडेवारी, माहितीविना जर हे सगळे नुसतेच हवेत चालत असेल तर अशी अभिवचने ही जनतेची सरळ सरळ केवळ फसवणूक आहे. हे सर्व यासाठी लिहीत आहे की, नुकतेच शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जो सरळ सरळ मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असतो, त्या विभागानेच त्यांच्याकडे राज्यातील शासकीय, अशासकीय क्षेत्रातील रोजगार, नोकऱया या क्षेत्रात मराठी माणसे किती व अमराठी किती याची कोणतीही आकडेवारी, माहितीच नाही, मराठी भाषकांचे राज्यातील नोकऱया, रोजगार यात प्रमाण किती असावे याचे कोणतेही धोरणही नाही हे सांगितले आहे. महाराष्ट्रातील राज्याची, केंद्राची शासकीय कार्यालये, प्रतिष्ठाने, मंडळे, अंगीकृत व्यवसाय, बँका, पोस्ट, विमा, सहकार क्षेत्र इत्यादी तसेच अशासकीय कार्यालये इत्यादी यामधून पूर्णवेळ तसेच अन्य तत्त्वांवर कार्यरत विविध श्रेणींतील अधिकारी, कर्मचारी यामध्ये मराठी भाषिक किती व अमराठी भाषांपैकी हिंदीसह इतर कोणकोणत्या भाषेचे किती याची कार्यक्षेत्र व भाषावार संख्या किती याबाबतची संपूर्ण माहिती, आकडेवारी हाच मुळात रोजगार, नोकऱया निर्माण विषयक राज्याच्या धोरणाचा पाया असावा लागतो. तेव्हाच मराठी माणूस त्यात कुठे आणि किती आहे हे राज्याला कळू शकेल. मात्र सरकारला व त्यांच्या संबंधित विभागांनाच ते ठाऊक नसेल तर ते राज्याला तरी कळणार कसे? हा विभाग थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असतो हे विशेष. तरीही ही माहिती या राज्याकडे, मुख्यमंत्र्यांकडे उपलब्ध नाही.
मराठी भाषिकांचे तसेच हिंदीसह अन्य भाषिकांचे प्रमाण किती असावे याबाबत शासनाचे धोरण काय याचीदेखील माहिती मागवली गेली होती. परंतु याबाबतचीदेखील कोणतीच माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळवून सरकार मोकळे झाले आहे. याला मराठीत बेजबाबदारपणा म्हणतात.
रोजगार, नोकऱया पुरवणे, त्या निर्माण करणे हे सरकारचेच काम आहे. रोजगारविहीन विकास करणे हे खासगी कंत्राटदारांचे काम असू शकते, पण सरकार म्हणजे कंत्राटदार नव्हे. ते तसे वागते हा भाग वेगळा. संधींमध्ये समानता निर्माण करणे हे शासनाचे काम आहे. त्याचे खासगीकरण वा कंत्राटीकरण होऊ शकत नाही. स्थानिक बोलभाषकांची भरतीविषयक धोरणे तयार करून राज्यभाषेतील भाषकांसाठी रोजगार नियोजनात सांख्यिकी ही महत्त्वाची भूमिका बजावत असते.
उपलब्ध आकडेवारीवरून असे दिसते की, भारतातील 57 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक प्रादेशिक भाषांमध्ये नोकऱया शोधण्यास प्राधान्य देतात. नोकरीच्या संधी आज कुठे आहेत हे तंत्रज्ञान सांगते. त्यामुळे इतर राज्यातील लोकही महाराष्ट्रासारख्या राज्यात नोकरीच्या संधी शोधतच असतात. तो त्यांचा अधिकारदेखील आहे. मात्र राज्यभाषेव्यतिरिक्तच्या अन्य भाषिकांचे त्यात प्रमाण किती असावे हे ठरवण्याचा अधिकार, ते क्षेत्र सरकारी असो की खासगी, सरकारचाच आहे.
मराठी राज्यातील मराठी म्हणवणाऱया सरकारने केवळ विरोधी पक्षांनी कसा घात केला एवढेच आम्हाला सांगू नये. तुम्ही काय करता ते आधी सांगा. तुमच्याजवळ तर सांगण्यासाठी संबंधित माहितीच नाही. मग हे अपयश सरकारचे की विरोधकांचे? तुम्ही विरोधी पक्ष असतानाही या विषयावर कधी बोलला नाहीत, सत्तेत असताना तर तुम्ही साधी माहितीही गोळा केली नाही.
रोजगार, नोकऱया निर्माण, त्यात सर्व समावेशकता वाढवणे, भाषा व भाषक संबंधातील आकडेवारी राज्य सरकारकडे उपलब्ध असणे आवश्यकच आहे. अधिक सर्व समावेशक रोजगार, नोकरीविषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्यास ती आकडेवारी मदत करते, ज्यामुळे भाषिक अल्पसंख्याकांबरोबरच राज्यातील बहुसंख्य भाषकांबाबतचेही धोरण ठरवले जाऊ शकते. नोकऱयांमध्ये समान संधी आहे की नाही याचे मूल्यांकन करण्यास ही माहिती, आकडेवारीच मदत करते. राज्यस्तरीय, तसेच स्थानिक सरकारी परीक्षा (उदा. शिक्षक, पोलीस आणि ग्रामीण अधिकाऱयांसाठी) प्रादेशिक भाषांमध्ये आयोजित करण्यासाठी सांख्यिकीय आकडेवारी महत्त्वाचीच आहे. तरीही महाराष्ट्र सरकार सांगते आहे की, त्यांच्याकडे अशी माहितीच उपलब्ध नाही. माहिती खरोखरच उपलब्ध नाही की उपलब्ध करून द्यायची नाही? हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण ती जर उपलब्ध झाली तर मराठीच्या नावाने कोटय़वधी रुपये उधळणाऱया उत्सवी सरकारला कदाचित तोंड दाखवायलाही जागा राहणार नाही अशी स्थिती समोर येऊ शकते. अमेरिकेसारख्या राष्ट्रात तर अमेरिकन साईन लँग्वेजसारख्या देहबोलीबाबतचीदेखील माहिती सरकार गोळा करत असते. कॅनडासारख्या राष्ट्रानेदेखील संबंधित आकडेवारी गोळा करणे 1989 पासून सुरू केलेले आहे. जगातील अनेक राष्ट्रांनी आपापल्या भाषेतून रोजगार, नोकऱया संबंधात गांभीर्याने काम चालवले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारची निक्रियता उठून दिसते आहे.
