निवडणूक अर्जावरील डिजिटल स्वाक्षरीला हरकत घेत शिंदे गटाचे खासदार मिलिंद देवरा यांनी आज राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले. त्यामुळे अर्ज छाननी प्रक्रियेत अडथळा आला व ही प्रक्रिया बरीच लांबली. सर्वपक्षीय उमेदवारांसह आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांना याचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला.
अर्ज छाननीच्या दिवशीच देवरा यांनी आयोगाला पत्र लिहिले. ‘डिजिटल सिग्नेचर देणे हे निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. अशा सह्या असलेले अर्ज बाद करा,’ अशी मागणी त्यांनी केली. सत्ताधारी खासदारानेच हे पत्र लिहिल्यामुळे आयोगाला दखल घ्यावी लागली. आयोगाचे कर्मचारी दबावाखाली आले. अर्ज छाननी करताना त्यांना प्रत्येक अर्जावरील स्वाक्षरीची शहानिशा करावी लागली. त्यामुळे इतर कागदपत्रांची तपासणी रखडली. त्यात प्रचंड वेळ वाया गेला.
अर्जाची छाननी अर्ध्या ते पाऊण तासात होते. मात्र, आज अनेक उमेदवारांना सायंकाळपर्यंत ताटकळत राहावे लागल्याचे चित्र होते. देवरांच्या तक्रारीमुळे काहींच्या सुनावण्या लागल्या. या सगळय़ा गोंधळात प्रचाराचा वेळ गेल्यामुळे अनेक उमेदवारांनी संताप व्यक्त केला. उद्याही छाननी प्रक्रिया सुरू राहणार असून हा मनस्ताप सर्वच उमेदवारांना होणार आहे.
‘फॉर्म ए’ आणि ‘फॉर्म बी’चा संबंधच नाही!
फॉर्म ए आणि फॉर्म बी हा विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीकरिता असतो तर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांतील नगरपरिषद, नगरपंचायत व महापालिका निवडणुकांकरिता उमेदवारांच्या नामनिर्देशनासाठी पक्षातर्फे जोडपत्र एक व जोडपत्र दोन असे अर्जाचे नाव असते. या जोडपत्रावर पक्षाने प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधीची स्वाक्षरी असते, असा निवडणूक आयोगाचा नियम आहे.
आमच्या अर्जांवर बॉल पॉइंट पेननेच सही केलेली असल्याचे बहुतेक सर्वच उमेदवारांकडून सांगण्यात आले. अर्ज बाद होऊ नये म्हणून ही काळजी प्रत्येक उमेदवार आणि पक्ष घेत असतो. असे असताना देवरा यांनी तक्रार केल्याबद्दल अनेक उमेदवारांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
