शिष्यवृत्ती लाटणाऱ्या बोगस लाभार्थ्यांचे भांडे फुटणार; ४८ हजार विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणार

नवी मुंबई महापालिकेच्या शिष्यवृत्ती योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी आता प्रशासनाने कंबर कसली आहे. शिष्यवृत्तीसाठी सुमारे ४८ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले असून त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी प्रशासनाने शाळा आणि कॉलेजांना पत्र पाठवले आहे. शाळा आणि कॉलेजांनी विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे अधिकृत असल्याचे जाहीर केल्यानंतरच त्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरवणार आहे.

आर्थिक दुर्बल घटक या प्रवर्गात मोडणाऱ्या कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना अडचण येऊ नये यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. त्याचबरोबर दगडखाण कामगारांची मुले, घनकचरा विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मुले यांना महापालिकेच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिष्यवृत्तीसाठी सुमारे ४८ हजार विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करून आवश्यक असलेली कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड केले आहे. महापालिकेचे उपायुक्त किसनराव पालांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वच विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. या तपासणीमध्ये काही विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे संशयास्पद आढळून आले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या शाळा आणि महाविद्याल यांना पत्र पाठवून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे.

ही योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा अर्ज दाखल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे २५ हजारांच्या आसपास होती. नंतर ती ३० ते ३२ हजारांच्या आसपास गेली. यंदा शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुमारे ४८ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला आहे.

शिष्यवृती योजनेसाठी विद्यार्थी नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील रहिवासी आवश्यक आहे. त्याची शाळा किंवा कॉलेज अन्य कुठेही असले तरी त्याला शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करता येते.

४८ हजार विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी समाज विकास विभागाने केल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळून आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सर्वच शाळा आणि कॉलेजांना पत्र पाठवून कागदपत्रांची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे.