>> प्रतीक राजूरकर
एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाचे अपहरण किंवा त्याला अटक करणे निश्चितच बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहे. मादुरो यांचे अपहरण हे व्हेनेझुएलामधील तेल साठे, खनिज संपत्ती, नैसर्गिक वायू साठे यावर ताबा मिळवण्याच्या दृष्टीने ट्रम्प यांनी अमलात आणल्याचे अभ्यासकांचे ठाम मत आहे. काहींच्या मते स्वतः ट्रम्पविरोधात अमेरिकेत प्रचंड नाराजीचा सूर वाढला असल्याने ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रप्रमुखांनी स्वतःच्या वैयक्तिक राजकीय स्थैर्यासाठी जागतिक शांतता अस्थिर करण्याचा व्हेनेझुएलावरील कारवाईचा मार्ग निवडला आहे असेच म्हणणे भाग आहे.
अशांततेचा एखादा नोबेल पुरस्कार असता तर त्यासाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन, इस्रायलचे नेतान्याहू आणि अमेरिकेचे ट्रम्प यांच्यात तीव्र स्पर्धा झाली असती. पुतीन आणि नेतान्याहूंनी आपले युद्धकौशल्य जगाला कळावे यासाठी अनुक्रमे युव्रेन आणि पॅलेस्टाईनवर लादलेली युद्धे संपुष्टात आलेली नसतानाच ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अपहरण केले. जागतिक अशांतता निर्माण होण्यात या शतकात त्या तीन राष्ट्रप्रमुखांचा सिंहाचा वाटा आहे.
‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’पासून सुरू झालेला ट्रम्प यांचा प्रवास आता ‘विल मेक व्हेनेझुएला ग्रेट अगेन’ यावर येऊन स्थिरावला आहे. व्हेनेझुएला महान वगैरे व्हावा यासाठी ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो व त्यांची पत्नी यांचे अपहरण करून अमेरिकेच्या पैदेत ठेवले आहे. या सर्व प्रकारात कोण कसे ग्रेट होईल हे अनाकलनीय आहे. आंतरराष्ट्रीय नियम, जागतिक परिणाम याकडे डोळेझोक करत ट्रम्प यांची पृती अगोदरच अनेक प्रकरणांत डागाळलेली असताना त्यात व्हेनेझुएलावरील सैनिकी कारवाईमुळे जागतिक दरोडेखोर म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांची ओळख निर्माण झाली आहे. व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांवर आता अमेरिकेत अमली पदार्थ तस्करीचे व इतर गुन्हय़ांत खटला चालवला जाणार आहे. 5 जानेवारी 2026 रोजी व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी व त्यांच्या पत्नीने न्यूयॉर्प न्यायालयाच्या समक्ष सर्व आरोप फेटाळून लावत त्यांचे अपहरण झाल्याचे व ते युद्धबंदी असल्याचे न्यायालयात सांगितले.
मादुरो कुटुंबावरील आरोप
व्हेनेझुएला राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो, त्यांची पत्नी, मुलगा व सहकारी यांचेवर अमेरिकेने 25 पानांचे आरोपपत्र न्यूयॉर्क न्यायालयात सादर केले आहे. राजकारणात सक्रिय झाल्यापासून म्हणजेच 1999 सालापासून मादुरो यांच्यावर कोकेन तस्करीचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त शस्त्र तस्करीचे आणि षड्यंत्र करण्याचेसुद्धा आरोप आहेत. अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांसमवेत संगनमत करणे असे गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. ट्रेन दे अरागुवा नामक टोळीने अमेरिकेत हिंसाचार केल्याचा ठपका काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने ठेवला होता. याच टोळीचा प्रमुख हेक्टर रुसथेनपर्ह्ड गुएरेरो फ्लोरेससमवेत मादुरो कुटुंबाचे व्यावसायिक संबंध असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. फ्लोरेस याच्या टोळीने अमेरिकेत कोकेनची तस्करी व्हेनेझुएला मार्गे केल्याचा दावा अमेरिका प्रशासनाचा आहे. 2006 ते 2008 या काळात मादुरो व्हेनेझुएलाचे परराष्ट्र मंत्री असताना अनेक कोकेन तस्करांना मादुरो यांनी मुत्सद्दी म्हणून पासपोर्ट बहाल केले. अमेरिकेत कोकेनची तस्करी सुरक्षित होण्यासाठी त्यांच्या पत्नीने कोटय़वधी डॉलरची लाच स्वीकारल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. मादुरो यांच्या मुलावर मार्गरिटा द्विपावर आपल्या विमानातून स्वतः कोकेनची तस्करी केल्याचा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे.
मादुरोंवरील कायदेशीर आरोपांचे भवितव्य
मादुरो यांच्यावरील आरोप आणि मादुरोंनी स्वतःचा युद्धबंदी म्हणून केलेला उल्लेख बघता युद्धबंदी आणि गुन्हेगार यांच्यातील कायदेशीर अधिकारात बरेच अंतर आहे. मुख्यत्वे मादुरो यांना अमेरिकेच्या न्यायालयात त्यांच्यावरील खटला चालवणे कितपत मान्य आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही. कदाचित पुढच्या सुनावणीत मादुरो ही भूमिका घेऊन अमेरिकेच्या न्यायालयाचे अधिकार अमान्य करू शकतात. मादुरो यांनी स्वतःला युद्धबंदी म्हणवून घेतल्याने थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या (जिनिवा करार) अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. एकंदर प्रकरणातील आरोप बघता ते व्यक्तिशः मादुरो कुटुंबावर केले गेले आहेत ना की व्हेनेझुएला प्रशासनावर… अमेरिकन प्रशासनाने फौजदारी गुन्हे मादुरो यांच्यावर नोंदविलेले आहेत. याचा अर्थ मादुरो पुटुंबीयांना अमेरिकेचे न्यायालय युद्धबंदीचे अधिकार प्रदान करेल का हे बघावे लागेल. या प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो तो मादुरो कुटुंबीयांना अमेरिकेच्या तपास यंत्रणांनी नव्हे, तर सैनिकी कारवाई करून ताब्यात घेतले गेले आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा मादुरो यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसारच कारवाई होणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाला या प्रकरणात निषेध व्यक्त करण्याच्या पलीकडे कुठलाच पर्याय उपलब्ध नाही. संयुक्त राष्ट्र संघाचे सर्वस्वी अधिकार हे सुरक्षा परिषदेच्या हाती असल्याने संयुक्त राष्ट्र संघाची या प्रकरणात बघ्याचीच भूमिका असेल हे सांगणे नको. याआधी पनामाचा हुकूमशहा मॅन्यूएल नोरिगाला अमेरिकेने सैनिकी कारवाई करत बरोबर 36 वर्षांपूर्वी 1990 साली अटक केली होती. नोरिगाला पुढे मियामी न्यायालयाने अमली पदार्थ तस्करी व इतर आठ आरोपांवर 40 वर्षांची शिक्षा दिल्याचा इतिहास आहे. नोरिगा प्रकरणात मात्र अमेरिकेच्या न्यायालयाने युद्धबंदी म्हणून मान्यता दिली होती. काही विश्लेषकांच्या मते मादुरो आणि अमेरिकेच्या प्रशासनात दोघांना मान्य होईल असा मध्यम मार्गसुद्धा निघण्याची शक्यता आहे.
अभ्यासकांचे मत
एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाचे अपहरण किंवा त्याला अटक करणे निश्चितच बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहे. मात्र मादुरो यांच्या अपहरणानंतरदेखील ट्रम्प थांबलेले नाहीत तर भविष्यात त्यांनी मेक्सिको, कोलंबिया आणि क्युबाविरोधात लष्करी कारवाईचे जाहीर विधान केले आहे. मादुरो यांचे अपहरण हे व्हेनेझुएलामधील तेल साठे, खनिज संपत्ती, नैसर्गिक वायू साठे यावर ताबा मिळवण्याच्या दृष्टीने ट्रम्प यांनी अमलात आणल्याचे अभ्यासकांचे ठाम मत आहे. काहींच्या मते स्वतः ट्रम्पविरोधात अमेरिकेत प्रचंड नाराजीचा सूर वाढला असल्याने ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे. अनेक अभ्यासकांनी एप्स्टीन फाइल्स अंतर्गत ट्रम्प यांच्या असलेल्या सहभागावरून जनतेचे लक्ष विचलित होण्यासाठी हे टोकाचे पाऊल घेतल्याचे मत व्यक्त केले आहे. एप्स्टीन फाइल्सचा केवळ एक टक्के मजपूरच अद्याप जाहीर झालेला आहे. बलाढय़ अमेरिकेच्या राष्ट्रप्रमुखांनी स्वतःच्या वैयक्तिक राजकीय स्थैर्यासाठी जागतिक शांतता अस्थिर करण्याचा व्हेनेझुएलावरील कारवाईचा मार्ग निवडला आहे असेच म्हणणे भाग आहे.
