न्यायव्यवस्थेवरील कामाच्या वाढत्या ताणामुळे अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. असाच एक आगळावेगळा चोरीचा खटला माझगाव कोर्टात अनेक वर्षांपासून सुरू होता. 7.65 रुपये चोरीला गेले म्हणून 1977 सालापासून माझगाव कोर्टात एका खटल्यावर सुनावणी सुरू होती. या खटल्यात कोणतीही प्रगती दिसून न आल्याने तसेच प्रकरण थंडावल्याने माझगाव कोर्टाने संबंधित खटला तब्बल 50 वर्षांनी निकाली काढला.
1977 सालच्या चोरीच्या प्रकरणात दोन अज्ञात पुरुषांवर 7.65 रुपये चोरी केल्याचा आरोप होता याप्रकरणी तपास अधिकाऱयांना त्या दोघांचा शोध लागला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण हळूहळू थंडावले. माझगाव कोर्टात दंडाधिकारी आरती कुलकर्णी यांच्यासमोर या खटल्यावर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हे प्रकरण जवळजवळ 50 वर्षे जुने अूसन कोणत्याही प्रगतीशिवाय अनावश्यकपणे प्रलंबित आहे. या खटल्याने बराच वेळ घेतल्याने प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही, असे निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने सदर खटला निकाली काढला. त्याचबरोबर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 379 अंतर्गत गुन्हा दाखल केलेल्या दोन्ही आरोपींना न्यायालयाने दोषमुक्त करतानाच चोरीला गेलेले 7.65 रुपये तक्रारदाराला परत करण्याचे निर्देश दिले. जर तक्रारदार सापडला नाही तर अपील कालावधीनंतर रक्कम सरकारी खात्यात जमा केली जाईल असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
आरोपी सापडत नसेल तसेच चोरीची रक्कम दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 260 अंतर्गत खटले प्रलंबित ठेवण्यापेक्षा ते समरी ट्रायलअंतर्गत निकाली काढणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. आता हे प्रकरण आणखी लांबवण्यात अर्थ नाही असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
