राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून 500 मीटर अंतरातील सर्व दारूची दुकाने हटविण्याच्या राजस्थान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याप्रकरणी राजस्थान सरकार आणि दारू दुकान मालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
रस्ते अपघातांमध्ये होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला महामार्गांच्या 500 मीटर अंतरापर्यंतच्या हद्दीतील दारूची दुकाने हटविण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. त्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता योग्य असल्याचे म्हणत राज्य सरकार भविष्यात मद्य धोरण तयार करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
राजस्थान सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी असे निर्देश दिले होते की, महामार्गांपासून 500 मीटर अंतरात दारूची दुकाने नसावीत, मात्र शहरातून महामार्ग गेले तिथे समस्या निर्माण झाली. त्यानंतर आदेशात स्पष्ट करण्यात आले की, महानगरपालिकेच्या हद्दीतील दारू दुकानांवर असे कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले.
आमची बाजू ऐकली नाही, दुकान मालकांचा दावा
दारू दुकान मालकांची बाजू न ऐकता उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याचा युक्तिवाद दुकान मालकांची बाजू मांडणारे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या विरुद्ध आहे. दुकाने कोणत्याही नगरपालिका क्षेत्रात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किंवा वैधानिक विकास प्राधिकरणांच्या अंतर्गत येत असली तरीही, दोन महिन्यांच्या आत हटवावीत किंवा त्यांचे स्थलांतर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
