महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. 27 टक्के ओबीसी आरक्षणामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे निवडणुका न्यायालयाच्या रडारवर आल्या आहेत. आधीच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचा तिढा कसा सुटणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने 2021मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. मात्र महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. काही ठिकाणी आरक्षण 70 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचा दावा करीत विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या अवमान याचिकेबरोबरच यासंदर्भातील इतर विविध याचिकांवर बुधवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
g महाराष्ट्रातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका 5 फेब्रुवारीला होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण मर्यादेबाबत कोणते निर्देश देतेय, यावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
