बदलापुरात पुन्हा एका स्कूल बस चालकाने चार वर्षांच्या चिमुरडीचे लैंगिक शोषण करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार केला. त्याकडे फक्त मानवी विकृती म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. शाळाचालकांपासून सरकारपर्यंत सर्व यंत्रणांच्या षंढपणाचा हा परिणाम आहे. बदलापुरातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला जर सत्ताधारी भाजपच स्वीकृत नगरसेवक म्हणून मिरवत असेल तर चिमुरड्यांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या विकृत नराधमांना धाक कसा बसणार? राज्यातील लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या लेकी सुरक्षित कशा राहणार?
मुख्यमंत्री फडणवीस बर्फाच्या देशात स्वीत्झर्लंडला आहेत. महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी ते शर्थ करीत आहेत, पण त्यांच्या मागे महाराष्ट्रात बलात्कारी व गुन्हेगार मोकाट सुटले आहेत. मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराचे धिंडवडे मंत्रीपुत्र गोगावले प्रकरणात काढले. खुनी, बलात्काऱ्यांना या राज्यात अभय आहे व कायद्याची भीती राहिलेली नाही. मुंबईजवळचे बदलापूर शहर पुन्हा एकदा चिमुरडीवरील अत्याचाराने हादरले आहे. त्या चिमुरडीची किंकाळी बर्फ प्रदेशात असलेल्या आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानापर्यंत पोहोचली आहे काय? दोन वर्षांपूर्वीही बदलापुरात दोन शाळकरी चिमुरड्यांवर शाळेत लैंगिक अत्याचार करण्यात आले होते. त्या वेळी अत्याचार करणारा नराधम शाळेचा सफाई कर्मचारी होता. आता शालेय बसचा चालक आहे. त्याला पोलिसांनी अटक केली असून गुन्हा दाखल झाला आहे. हे सगळे कायदेशीर सोपस्कार ठीक आहेत, पण प्रश्न आहे तो अशा घटना महाराष्ट्रात वारंवार का घडत आहेत? शालेय स्कूल बस असोत की शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या खासगी व्हॅन्स, लैंगिक अत्याचार किंवा आगीच्या दुर्घटनांनी अनेकदा चर्चेत आल्या आहेत. त्या त्या वेळी आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांपासून सरकारपर्यंत सर्वांनी राणाभीमदेवी थाटात कायदे-नियम कठोर केल्याच्या घोषणा केल्या. शाळांचे प्रशासन आणि शिक्षण संस्था चालकांनीही कर्तव्यकठोर होण्याच्या वल्गना केल्या.
या घोषणा आणि वल्गना
हवेतच विरल्याचे बदलापुरात पुन्हा घडलेल्या अत्याचार प्रकरणाने सिद्ध केले आहे. महाराष्ट्रात ना चिमुरड्या सुरक्षित आहेत ना लेकी-सुना. एकीकडे शालेय मुली लैंगिक अत्याचाराला बळी पडत आहेत, तर दुसरीकडे मुंबई-महाराष्ट्रातून मुली गायब होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. राज्यकर्त्यांना ‘लाडक्या बहिणीं’ची मते हवीत, परंतु त्यांची आणि ‘लाडक्या लेकी’ची सुरक्षा मात्र करायला नको. बदलापूर पश्चिमेकडील एका खासगी शाळेचा स्कूल बसचालक हैवान बनला आणि त्याने बसमधील चिमुरडीचे लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न केला. हादरलेल्या पालकांनी मुख्याध्यापिकेच्या कानावर हा प्रकार घातला. मात्र मुख्याध्यापिकेने प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. मुख्याध्यापिकेने दाद न दिल्याने पालकांनी अखेर पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून स्कूल बस चालकाला अटक केली. दोन वर्षांपूर्वी बदलापुरात झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचा घटनाक्रमही असाच होता. त्याही वेळी शाळा व्यवस्थापकाने अत्याचार दडपण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता. मात्र बदलापूरकरांचा प्रचंड उद्रेक झाल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना कारवाई करणे भाग पडले होते. पुढे त्या आरोपीचे पोलीस एन्काऊंटर वगैरे झाले. ते वादात सापडले. राज्यकर्त्यांनी त्याचाही राजकीय लाभ घेण्याचा अमानुष प्रयत्न केला. स्कूल बस, त्यांचे चालक, विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या खासगी व्हॅन्स यासंदर्भातील नियमांमध्ये
सुधारणा केल्याचा ढिंढोरा
पिटला; परंतु परिस्थिती कुठे सुधारली? शाळकरी मुलींच्या स्कूल बसमध्ये महिला अटेंडंट नेमण्याचे सरकारी निर्देश आहेत. बदलापूरच्या शालेय बसमध्ये महिला अटेंडंट नव्हती. ज्या स्कूल बसमध्ये हा प्रकार घडला ती स्कूल व्हॅन चालविण्यासाठी कोणतीही वैध परवानगी नव्हती असेही नंतरच्या चौकशीत उघड झाले. आता म्हणे त्या व्हॅनचा परवाना आरटीओने रद्द केला आहे. 24 हजारांचा दंडही ठोठावला आहे. हा सगळा ‘बैल गेला झोपा केला’ अशातला प्रकार झाला. सरकारी यंत्रणा आधी झोपा काढतात आणि एखादी घटना घडली की, जाग आल्याचा आव आणतात. त्यामुळेच विकृत नराधम मोकाट राहतात. आता बदलापुरात पुन्हा एका स्कूल बस चालकाने चार वर्षांच्या चिमुरडीचे लैंगिक शोषण करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार केला. त्याकडे फक्त मानवी विकृती म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. शाळाचालकांपासून सरकारपर्यंत सर्व यंत्रणांच्या षंढपणाचा हा परिणाम आहे. बदलापुरातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला जर सत्ताधारी भाजपच स्वीकृत नगरसेवक म्हणून मिरवत असेल तर चिमुरडय़ांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या विकृत नराधमांना धाक कसा बसणार? राज्यातील लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या लेकी सुरक्षित कशा राहणार?
