मुंबईसह महाराष्ट्रात फक्त पैशांचेच राज्य आले आहे. महानगरपालिका निवडणुकांतून हे स्पष्ट झाले. भाजप व शिंदे यांनी मिळून महाराष्ट्राच्या निवडणुका विकृत पातळीवर नेऊन ठेवल्या. आज एखाद्या पक्षातून निवडणूक लढायची व जिंकून येताच बाजारात ‘माल’ म्हणून विक्रीसाठी उभे राहायचे. ‘‘यांच्यापेक्षा वेश्या परवडल्या’’ असे एकदा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते!
मुंबईसह 29 महानगरपालिकांचे निकाल लागून जुने झाले. मुंबईत शिवसेना-मनसेची सत्ता आली नाही, पण भाजपच्या सत्तेवर अंकुश राहील इतके शंभरावर नगरसेवक विरोधी पक्षांचे निवडून आले. त्यात शिवसेना-मनसेचा आकडा 71 आहे. म्हणजे मुंबईतील मराठी माणसांनी ‘ठाकरे’ ब्रॅण्डला भरघोस मतदान केले हे नक्की!
महानगरपालिकेतही सत्ताधाऱ्यांनी मतांची व विजयाची लुटमार केली. मुंबईसह सर्वच महानगरपालिकांत विरोधकांचा विजय चोरला. त्याची दोन उदाहरणे देतो.
कुलभूषण वीरभान पाटील हे जळगाव शिवसेना (उद्धव ठाकरे) जिल्हाप्रमुख. जळगाव शहर महानगरपालिका निवडणुकीत पाटील यांनी प्रभाग क्रमांक दहामधून निवडणूक लढवली. मतमोजणी संपताना पाटील व शिवसेनेचे दोन उमेदवार विजयी झाले. ईव्हीएम मशीनच्या मतमोजणीनुसार ते निवडून आले, पण निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने विजयाचा निकाल जाहीर न करता बराच वेळ काढला व दुसऱ्याच उमेदवारांना विजयी घोषित केले. ईव्हीएम बॅलट युनिटवरचे मतदान न दाखवता परस्पर निकाल जाहीर केला तेव्हा मतमोजणी केंद्रावर गोंधळ उडाला. फेरमतमोजणीचे अधिकार उमेदवाराला असताना पाटील यांनी केलेली फेरमतमोजणीची मागणी फेटाळून लावली. पाटील व त्यांचे कार्यकर्ते वारंवार फेरमतमोजणीसाठी आग्रह धरू लागले तेव्हा मोठा पोलीस फौजफाटा बोलावून उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांना मतदान केंद्रातून खेचून बाहेर काढले व निर्घृणपणे लाठीमार केला. अशा पद्धतीने जळगाव महानगरपालिकेत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला.
दुसरे उदाहरण पुण्यातील वसंत अर्थात तात्या मोरे यांचे. पुण्यातील एक उत्तम संघटक म्हणून त्यांची ख्याती. शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून मोरे यांनी कोंढव्याच्या प्रभागातून उमेदवारी भरली. मोरे यांना विजयाची पूर्ण खात्री होती. मतमोजणी सुरू होती व मोरे आघाडीवर होते. मोरे यांनी 20 हजारांवर मतांपर्यंत मजल मारली व अचानक ‘ईव्हीएम’ मशीन बंद पडल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून सांगितले गेले. “हे अचानक आणि शेवटच्या टप्प्यात कसे घडते?” हा मोरे यांचा प्रश्न. त्याचे उत्तर निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे नव्हते. शेवटच्या एक-दोन ईव्हीएमची मतमोजणी राहिली असताना हे घडले. नवीन मशीन आणल्या. त्यात जुन्या मशीनचीच चिप घालून मत मोजू असे सांगितले. ज्या ‘ईव्हीएम’मध्ये चिप घातली त्याच मशीनने मोरे यांच्या पराभवास हातभार लावला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे हे घडले. वसंत मोरे यांच्या प्रकरणात खरी गडबड पुढेच आहे. प्रभाग क्रमांक 38 मध्ये एकूण मतदान करणाऱ्यांची संख्या 79 हजार 826 इतकी जाहीर करण्यात आली. निवडणूक अधिकारी श्रीमती करमरकर यांनी अधिकृतपणे हे जाहीर केले, पण प्रत्यक्ष मतदान मोजणीच्या वेळी 78 हजार 718 इतकीच मते मोजण्यात आली. म्हणजे 1108 मते कमी झाली व साधारण तितक्याच मतांच्या फरकाने वसंत मोरे पराभूत झाले. हे असे चमत्कार मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुण्यासह अनेक ठिकाणी घडले. ही काय लोकशाही म्हणायची? सभागृहात भाजपच्या कारभारावर प्रश्न विचारणारे वसंत मोरेंसह विरोधी पक्षांच्या अनेक उमेदवारांना अशा पद्धतीने पराभूत करण्यात आले!
उंदरांचा सुळसुळाट!
महापालिका निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने झाल्या नाहीत. निवडणूक यंत्रणा सरळ विकली गेली. पोलिसांवर दबाव होताच. निवडणुकीआधी सत्ताधाऱ्यांनी 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणले व निकालानंतर जे निवडून आले त्यातले बरेच जण पैशांच्या जोरावर गळाला लावले व जे गेले तेही शहराच्या विकासाच्या नावाखाली सत्ताधाऱ्यांना फितूर झाले.
कल्याण-डोंबिवली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राजू पाटील हे शिंदे गटाविरुद्ध लढले व निकाल लागताच सरळ त्याच शिंदे गटाबरोबर गेले. सध्याच्या राजकारणात कोणीही कोणाचा राहिलेला नाही. राजू पाटील आता ‘विकास’ या मुद्द्यावर शिंदे गटाबरोबर गेले. विकासाच्या नावाखाली लोकशाहीला आणखी काय काय सहन करावे लागणार आहे? भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या अरेरावीला व घाणेरड्या राजकारणाला कंटाळून राजू पाटील यांनी मनसेला शिंदेंच्या गोटात फरफटत नेले. रवींद्र चव्हाण हे खालच्या पातळीवरचे राजकारण करतात. त्यांना धडा शिकवण्यासाठी मनसेने कल्याण-डोंबिवलीत शिंदे गटास पाठिंबा दिला. यात ‘विकास’ हा मुद्दा येतो कोठे? असल्या घाणेरड्या राजकारणात ‘विकास’ शब्द बदनाम झाला. अजित पवारांपासून अशोक चव्हाणांपर्यंत भाजपच्या वाशिंग मशीनमध्ये गेलेले सर्वच लोक ‘विकासा’च्या नावाखाली पक्ष सोडून गेले. ‘विकास’ या शब्दावर बंदी आणावी असा हा सगळा प्रकार. सध्याच्या राजकारणात मानसिक अस्थिरता व मनोरुग्णांचे प्रमाण वाढले आहे. काही देत असाल तरच पक्षात राहतो, नाहीतर जातो असे पक्षनेतृत्वाला सांगणाऱ्या उंदरांचा सुळसुळाट वाढला आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेत काँग्रेसच्या बारा नगरसेवकांनी भाजपशी असंग केला म्हणून पक्षाने त्या सगळ्यांना निलंबित पेले. शहराचा विकास कुणामुळे थांबत नाही व कुणी पक्षांतर केल्यामुळे विकासाचा वेग वाढत नाही हे बेडूकउड्या मारणाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. मशालीवर निवडून आलेले दोन ओंडकेही त्या प्रवाहात वाहून गेले. मतदारांना त्यांनी गृहीत धरले. आपण काही केले, कसेही वागलो तरी मतदार पुन्हा निवडून देतील या भ्रमात सगळे आहेत. त्यांनी मुंबईच्या निकालाकडे नजर टाकली पाहिजे. शिंद्यांबरोबर गेलेले शिवसेनेचे बहुतेक नगरसेवक पराभूत झाले. उद्या कल्याण-डोंबिवलीतही ते घडू शकेल.
मुंबईचा महापौर
मुंबईचे महापौरपद आपल्यालाच मिळावे यासाठी एकनाथ शिंदे व त्यांचे लोक दिल्लीत फेऱ्या मारू लागले. शिवसेना म्हणवून घेणारे ‘महापौर’ पदासाठी दिल्लीत येरझाऱ्या घालतात यातच बाळासाहेब ठाकरे यांचा अवमान आहे. शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या निवडणुका व राजकारण विकृत पातळीवर नेऊन ठेवले. त्यांच्याकडून लढणाऱ्या उमेदवारांना पाच-पाच कोटी दिले व नंतरच्या फोडाफोडीत प्रत्येकी तेवढेच दिले गेले. बिनविरोधाच्या खेळात व ‘ताज’मध्ये ठेवलेल्या नगरसेवकांवर कोट्यवधी खर्च झाले ते वेगळेच. कालपर्यंत राजकारण हे समाजासाठी होते, ते आता पैशांसाठीच सुरू आहे. शिंदे व भाजपकडे अमर्याद बेहिशेबी पैसा आहे. ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्यांना यापुढे निवडणुका लढणे जमणार नाही अशी स्थिती सत्ताधाऱ्यांनी करून ठेवली आहे. एका पक्षातून निवडून आलेले बाजारात ‘माल’ बनून विक्रीसाठी सज्ज होतात व विकत घेणारे बोली लावतात ते जनतेच्याच पैशांवर. भ्रष्ट पैशांतून ‘राज्यव्यवस्था’ विकत घेतली जातेय. पैशाचे राज्य हे वेश्येचे राज्य असल्याचे दादा धर्माधिकारी म्हणत, पण “यांच्यापेक्षा वेश्या परवडल्या” असे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सांगत. त्याच बाळासाहेबांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे म्हणून मुंबईचे महापौरपद आम्हाला द्या, अशी याचना घेऊन शिंदे भाजपशी वाद करत आहेत. मुंबईवर पैशांचे राज्य येऊ नये!
Twitter – @rautsanjay61
Gmail- [email protected]
