‘शत-प्रतिशत फक्त आम्हीच’ हा एककलमी कार्यक्रम भारतीय जनता पक्ष साम, दाम, दंड, भेद वापरून राबवीत आहे. त्यासाठी अडथळा ठरणारी ‘राज्यघटना’ आणि त्या घटनेने जनतेला बहाल केलेले ‘प्रजासत्ताक’ शिल्लकच ठेवायचे नाही, असे त्यांचे प्रयत्न आहेत. तरीही दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा नेहमीच्या उत्साहात साजरा होईल. राष्ट्रपती देशाला उद्देशून भाषण करतील. संचलन होईल, परंतु साडेसात दशकांपूर्वी ज्या राज्यघटनेने देशातील जनतेला हे ‘प्रजासत्ताक’ बहाल केले ती राज्यघटना, ते प्रजासत्ताक आज कुठे आहे? ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने जनतेच्या मनात हाच प्रश्न घोंघावतो आहे. लाल किल्ल्यावरील आजच्या भाषणातून या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल काय?
आपल्या देशाने ज्या दिवशी राज्यघटना स्वीकारली तो दिवस म्हणजे २६ जानेवारी, १९४९ आणि ज्या दिवशी हे संविधान पूर्णपणे लागू झाले तो दिवस २६ जानेवारी, १९५०. तेव्हापासून २६ जानेवारी हा दिवस ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जात आहे. आज साजरा होणारा प्रजासत्ताक दिन ७७ वा असेल. म्हणजे देशामध्ये संविधान लागू होऊन, ‘कायद्याचे राज्य’ सुरू होऊन आता साडेसात दशके उलटली आहेत, परंतु आज देशात संविधानाचे, कायद्याचे राज्य शिल्लक आहे का? ७६ वर्षांपूर्वी स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांना कायद्याचे राज्य चालविण्याचा अधिकार मिळाला खरा, परंतु मागील दहा-अकरा वर्षांत ना हे कायद्याचे राज्य उरले आहे ना नागरिकांचा राज्य चालविण्याचा हक्क राहिला आहे. लाखो बलिदाने देऊन, शरीरावर लाठ्याकाठ्या, गोळ्या झेलून जनतेने हे प्रजासत्ताक मिळवले, परंतु मोदी राजवट आल्यापासून देशाची वाटचाल हुकूमशाहीच्या दिशेनेच सुरू आहे. मोदी भक्तांना मोदी राजवट हा देशाचा ‘खरा स्वातंत्र्य दिन’ वाटतो, परंतु ‘लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य’ ही लोकशाहीची व्याख्याच या दहा वर्षांत सत्ताधाऱ्यांनी पुसून टाकली आहे. ‘दोन व्यक्तींनी चालविलेले राज्य’ अशी नवी व्याख्या दामटण्याचे काम सुरू आहे. अशा स्थितीत
राज्यघटना आणि लोकशाही मूल्ये
कायम राहणार कशी? प्रजासत्ताक म्हणून मिळालेले नागरी हक्क, कायद्याचे राज्य अबाधित राहणार कसे? राजकीय स्वार्थासाठी केंद्रातील सत्ताधारी आणि राज्याराज्यांमधील त्यांची सरकारे संविधान पायदळी तुडवत आहेत. त्यासाठी वेगवेगळे फंडे वापरत आहेत. घटनेने दिलेले राजकीय, धार्मिक आणि नागरी अधिकार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आवळले जात आहेत. ‘सर्वधर्मसमभाव’ हा घटनात्मक अधिकार धर्मभेद आणि जातीभेदांना फुंकर घालून नाकारला जात आहे. मोदी काळ म्हणजे ‘संविधान गौरव काळ’ अशा गमजा अंधभक्त मारतात. प्रत्यक्षात या काळात जेवढे संविधानविरोधी कारनामे सत्तापक्षाने केले तेवढे यापूर्वी कधीच झाले नाहीत. विरोधी पक्ष फोडण्यासाठी, विरोधी नेत्यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी, त्यांना खोट्या आरोपांखाली तुरुंगात टाकण्यासाठी घटनात्मक संस्था आणि तपास यंत्रणांचा जेवढा गैरवापर गेल्या दशकात झाला तेवढा कधीच झाला नाही. मतदार याद्यांच्या पुनर्रचनेच्या नावाखाली देशातील कोट्यवधी लोकांचा ‘प्रजासत्ताका’ने दिलेला मतदानाचा घटनात्मक हक्क हिरावून घेतला जात आहे. ईव्हीएम घोटाळा आणि मतचोरीच्या माध्यमातून सरकार निवडण्याच्या
जनतेच्या अधिकारावर गदा
आणली जात आहे. लोकशाहीचे चारही स्तंभ राजकीय दाबदबावामुळे कोसळण्याच्या बेतात आहेत. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत ‘कायद्याचे राज्य’ म्हणजे ‘सत्ताधाऱ्यांची मनमानी’ अशी भयंकर स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपासून ग्रामपंचायत सदस्याच्या निवडणुकीपर्यंत सर्वत्र हेच सुरू आहे. ‘बिनविरोध निवडी’चे राज्यकर्त्यांचे नवे अस्त्र त्याचाच भाग बनले आहे. त्यामुळे कधी नव्हे ती देशाची राजकीय नीतिमत्ता, नैतिकता रसातळाला गेली आहे. ‘शत-प्रतिशत फक्त आम्हीच’ हा एककलमी कार्यक्रम भारतीय जनता पक्ष दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत साम, दाम, दंड, भेद वापरून राबवीत आहे. त्यासाठी अडथळा ठरणारी ‘राज्यघटना’ आणि त्या घटनेने जनतेला बहाल केलेले ‘प्रजासत्ताक’ शिल्लकच ठेवायचे नाही, असे त्यांचे प्रयत्न आहेत. तरीही दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा नेहमीच्या उत्साहात साजरा होईल. राष्ट्रपती देशाला उद्देशून भाषण करतील. संचलन होईल, परंतु साडेसात दशकांपूर्वी ज्या राज्यघटनेने देशातील जनतेला हे ‘प्रजासत्ताक’ बहाल केले ती राज्यघटना, ते प्रजासत्ताक आज कुठे आहे? ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने जनतेच्या मनात हाच प्रश्न घोंघावतो आहे. लाल किल्ल्यावरील आजच्या भाषणातून या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल काय?
