निवडणूक असलेल्या राज्यांनाच पद्म पुरस्कारात प्राधान्य, कार्ति चिदंबरम यांची केंद्रावर टीका

पद्म पुरस्कार 2026 जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसचे खासदार कार्ति चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पुरस्कारांच्या निवड प्रक्रियेत निवडणूक असलेल्या राज्यांतील उमेदवारांनाच प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कार्ति चिदंबरम यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले, “जर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ अमलात असते, तर सरकारसाठी पद्म पुरस्कार विजेत्यांची निवड किती गुंतागुंतीची झाली असती! सध्या मात्र प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे—निवडणूक असलेल्या राज्यांतील व्यक्तींचीच निवड करा.”

केंद्र सरकारने रविवारी पद्म विभूषण, पद्म भूषण आणि पद्म श्री या श्रेणींतील एकूण 131 नागरी सन्मानांची घोषणा केली. एकूण पुरस्कारांच्या संख्येत महाराष्ट्र आघाडीवर असून राज्याला 15 पुरस्कार मिळाले आहेत. यामध्ये 1 पद्म विभूषण (अभिनेता धर्मेंद्र सिंह), 3 पद्म भूषण (गायिका अलका याग्निक, जाहिराततज्ज्ञ पियुष पांडे, उद्योजक उदय कोटक) आणि 11 पद्म श्री पुरस्कारांचा समावेश आहे. 2025 मध्ये महाराष्ट्राला 14 पद्म पुरस्कार मिळाले होते. भारतरत्ननंतर पद्म विभूषण हा हिंदुस्थानातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असून त्यानंतर पद्म भूषण आणि पद्म श्री येतात.

तामिळनाडू 13 पुरस्कारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे; ही संख्या मागील वर्षाइतकीच आहे. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांना प्रत्येकी 11-11 पुरस्कार मिळाले. उत्तर प्रदेशच्या यादीत 1 पद्म विभूषण (व्हायोलिन वादक एन. राजम) आणि 10 पद्म श्री पुरस्कारांचा समावेश आहे. प्रादेशिक पाहणी केल्यास, एकूण 131 पुरस्कारांपैकी सुमारे 40 पुरस्कार दक्षिण हिंदुस्थानातील राज्यांना मिळाले आहेत.

दरम्यान, दक्षिणेकडील केरळ आणि तामिळनाडू, तसेच पश्चिम बंगाल आणि आसाम येथे येत्या काही महिन्यांत निवडणुका होणार आहेत. आसाममध्ये सत्ताधारी पक्षाची मजबूत पकड असून उर्वरित तीन राज्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष दीर्घकाळच्या प्रयत्नांनंतर प्रभाव वाढवण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आहे. 2025 मध्ये दक्षिण हिंदुस्थान (तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि पुडुचेरी) या प्रदेशाला 36 पुरस्कार मिळाले होते; यंदा या भागाचा वाटा 5 पुरस्कारांनी वाढला आहे.