उज्जैन येथील श्री महाकालेश्वर मंदिरातील गर्भगृहात व्हीआयपी दर्शनाची प्रथा आहे. या प्रथेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. गर्भगृहात कोणाला प्रवेश द्यावा किंवा देऊ नये, हा निर्णय न्यायालयाचा विषय नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. आज प्रवेशाचा हक्क मागितला जाईल, उद्या मंत्रोच्चाराचाही मागितला जाईल. अशा परिस्थितीत सर्व मूलभूत हक्क गाभाऱ्यात लागू होतील, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य खंडपीठाने केले.
दर्पण अवस्थी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मंदिराच्या गर्भगृहात पाणी अर्पण करण्यासाठी व्हीआयपींना प्राधान्य दिले जाते, तर सामान्य भाविकांना त्यापासून वंचित ठेवले जाते. या मध्य प्रदेश हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळी होती. या निर्णयाला अवस्थी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे…
गाभाऱ्यात पाणी अर्पण करण्यासाठी व्हीआयपींना प्राधान्य दिले जाते, तर सामान्य भाविकांना त्यापासून वंचित ठेवले जाते, असा याचिकाकर्त्याचा दावा होता. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. विष्णू शंकर जैन यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, गर्भगृहात प्रवेशाबाबत एकसमान धोरण असले पाहिजे. ‘ही बाब संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन आहे. व्हीआयपी दर्जाच्या आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तीला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारसीवर गर्भगृहात प्रवेश दिला जात असेल, तर सामान्य भाविकालाही महाकालाचे दर्शन घेऊन पाणी अर्पण करण्याचा अधिकार असला पाहिजे,’ असे त्यांनी मांडले.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, गर्भगृहात कोणाला प्रवेश द्यावा किंवा देऊ नये, हा निर्णय न्यायालयाचा विषय नाही. अशा बाबींवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणांची आहे. न्यायालयांनी जर अशा प्रकारचे नियमन सुरू केले, तर ते अतिरेकी ठरेल. तसेच, जर गर्भगृहात अनुच्छेद 14 लागू केला, तर अनुच्छेद 19 सारखे इतर मूलभूत हक्कही लागू करण्याची मागणी होऊ शकते. आज प्रवेशाचा हक्क मागितला जाईल, उद्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आधारे मंत्रोच्चार करण्याचा हक्कही मागितला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
