महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर दुसरे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आले तरी विधिमंडळाच्या दोन्हीही सभागृहांना विरोधी पक्षनेता मिळालेला नाही. विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदी नेमणूक व्हावी यासाठी शिवसेनेने विधानसभा अध्यक्षांकडे अधिकृत पत्र देऊनही विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतलेला नाही. खरंतर शिवसेनेला विरोधी पक्षनेते पदच द्यायचे नाही असा घाट महायुती सरकारने घातला आहे. त्याच उद्देशाने विरोधी पक्षनेते पदासाठी संबंधित पक्षाकडे आमदार संख्या किती असावी हे निश्चित करणारा कायदा येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणण्याची तयारी सरकारने केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्यासाठी सभागृहातील एकूण सदस्यांच्या किमान 10 टक्के तरी संख्याबळ विरोधी पक्षांतील एकातरी पक्षाकडे असणे आवश्यक आहे. राज्य विधिमंडळात तसा संख्येचा नियम-कायदा नाही. नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीमधील पक्षांना मिळालेल्या जागा पाहता तसे गणित जुळलेले नाही. लोकसभेतील वरील नियम प्रमाण मानूनच त्यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्यात आलेली नाही असे सत्ताधाऱयांकडून सांगितले गेले. विरोधी पक्षातील आमदारांचे संख्याबळ पुरेसे नसले तरी विधानसभेच्या अध्यक्षांना विशेषाधिकारात विरोधी पक्षनेता निवडण्याचा अधिकार असतो. त्याचा वापरही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला नाही. त्यावरून महाविकास आघाडीकडून महायुती सरकारला सातत्याने जाब विचारला गेला. डिसेंबर 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडीकडून विरोधी पक्षनेत्यांच्या निवडीबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी तसा सरकारचा विचार सुरू असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषद सभापती राम शिंदे म्हणाले होते, परंतु त्यादिशेने काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
आता विरोधी पक्षनेते पदासाठी आमदारांची संख्या निश्चित करणारा कायदाच विधिमंडळात आणण्याची तयारी महायुती सरकारने केली आहे. कायदा असावा या भावनेपेक्षा आपल्या सत्ताकाळात विरोधी पक्षनेता नसावा असाच महायुती सरकारचा यामागे हेतू असल्याची चर्चा सुरू आहे.
यापूर्वी 1962, 1967 आणि 1972 या सलग 3 विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये विरोधी पक्षातील एकाही पक्षाला एकूण जागांच्या 10 टक्के आमदार निवडून आणता आले नव्हते. या तीनही निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षातील शेतकरी कामगार पक्षाचे 15, 19 आणि 7 असे आमदार निवडून आले होते. विरोधी पक्षनेत्यासाठी हे संख्याबळ पुरेसे नसतानाही सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने त्यावेळी सर्वांत अधिक संख्या असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते.
विधानसभेतील विरोधी पक्षांचे संख्याबळ
शिवसेना 20, काँग्रेस 16, राष्ट्रवादी काँग्रेस 10, शेतकरी कामगार पक्ष 2 अशा प्रकारे महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीतील पक्षांचे संख्याबळ आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकूण 288 आमदार आहेत. लोकसभेच्या नियमानुसार त्याच्या 10 टक्के म्हणजे 28.8 टक्के म्हणजे किमान 29 आमदार विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्यासाठी आवश्यक आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते पदासाठी आवश्यक संख्याबळ विरोधकांकडे असूनही ते न देण्यासाठी सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत आहे.
