>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
पाकिस्तानचा ‘इस्लामिक नाटो’ हा प्रत्यक्षात एका हताश राष्ट्राचा स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. धर्माच्या नावाखाली लष्करी गटबाजी करणे हे आधुनिक काळात टिकणारे नाही. याउलट भारताने अत्यंत शांतपणे, पण प्रभावीपणे मुस्लिम जगतात फूट पाडून आणि शत्रूच्या शत्रूशी मैत्री करून आपले सामरिक महत्त्व कायम राखले आहे. भारताची ही मल्टी-अलाइनमेंट रणनीती केवळ पाकिस्तानला उत्तर देण्यासाठी नाही, तर भारताला एक सुरक्षा प्रदाता (Security Provider) म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी आहे.
सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्या मदतीने ‘इस्लामिक नाटो’ उभारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेला पाक-सौदी संरक्षण करार आणि पाकिस्तानच्या अणुशस्त्रांचा सौदीसाठी वापर करण्याची घोषणा, ही भारतासाठी एक नवी रणनीतिक आव्हाने घेऊन आली आहे. मात्र, भारताने आपल्या ‘डिप्लोमॅटिक चाणक्यनीती’चा वापर करून या धोक्याला केवळ रोखलेच नाही, तर पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर एकाकी पाडण्याची प्रक्रियाही वेगवान केली आहे.
पाकिस्तानच्या या नव्या रणनीतीचा मुख्य आधार ‘अणु छत्री’ (Nuclear Umbrella) हा आहे. पाकिस्तानकडे सध्या 170 हून अधिक अणुशस्त्रे आणि प्रगत ‘शाहीन-3’ क्षेपणास्त्रे आहेत. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी उघडपणे मान्य केले की, सौदीवर संकट आल्यास पाकिस्तान आपले अणुबॉम्ब वापरण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.
भारताने पाकिस्तानच्या या धार्मिक आधारावर आधारित गटाला अत्यंत व्यावहारिक आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या आधारे प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताने आर्मेनियाला ‘पिनाका’ रॉकेट सिस्टम आणि इतर प्रगत शस्त्रे पुरवली आहेत. तुर्की जर पाकिस्तानला मदत करत असेल तर भारत आर्मेनियाला ताकद देऊन तुर्कीच्या प्रभावाला लगाम घालत आहे.
पाकिस्तान आपली शस्त्रे ‘धार्मिक संरक्षणा’च्या नावाखाली विकत आहे तर भारत आपली शस्त्रे कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हतेच्या जोरावर विकत आहे. फिलिपिन्स आणि व्हिएतनामला ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची विक्री करून भारताने दक्षिण चीन समुद्रात आपला प्रभाव निर्माण केला आहे. म्यानमार आणि श्रीलंकेच्या एकूण संरक्षण आयातीत भारताचा वाटा अनुक्रमे 31 टक्के आणि 18 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे पाकिस्तानला या क्षेत्रात पाय रोवण्यास जागा उरलेली नाही. 2025-26 मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात 26,000 कोटींच्या पार गेली आहे, जी ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेचे यश दर्शवते.
पाकिस्तानच्या ‘अणु छत्री’चा फोलपणा
पाकिस्तान ज्या ‘अणु रक्षणकर्त्या’ची भूमिका वठवत आहे, ती प्रत्यक्षात एक मृगजळ आहे. सौदी अरेबिया स्वतःच्या अणु कार्यक्रमावर गुप्तपणे काम करत आहे, त्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी पाकिस्तानवर अवलंबून राहणे रुचणारे नाही. जर पाकिस्तानने सौदीला अणुशस्त्रे दिली, तर पाकिस्तानवर ‘एनपीटी’ (अणुप्रसार बंदी करार)च्या उल्लंघनामुळे जागतिक निर्बंध येतील ते पेलण्याची ताकद पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत नाही. इंडोनेशिया, मलेशिया आणि इजिप्तसारखी मोठी मुस्लिम राष्ट्रे पाकिस्तानच्या या आक्रमक भूमिकेकडे संशयाने पाहत आहेत. त्यांना भारतासारख्या मोठय़ा अर्थव्यवस्थेशी संबंध तोडणे परवडणारे नाही.
पाकिस्तान जेव्हा स्वतःला ‘इस्लामिक’ चौकटीत बंदिस्त करत आहे, तेव्हा भारत ‘Indo-Pacific QUAD’ (अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत) च्या माध्यमातून जागतिक महाशक्तींशी हातमिळवणी करत आहे. फ्रान्स आणि इस्रायल यांसारख्या राष्ट्रांकडून मिळणारे तंत्रज्ञान भारताला पाकिस्तानपेक्षा कैक पटीने प्रगत बनवत आहे. राफेल आणि तेजस यांसारखी विमाने पाकिस्तानच्या तंत्रज्ञानाला कोणत्याही युद्धात सहज पराभूत करू शकतात.
जानेवारी 2026 मध्ये भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) एका धोरणात्मक संरक्षण भागीदारी करारावर स्वाक्षरी केली. 19 जानेवारी 2026 रोजी यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्या भारत भेटीदरम्यान हा करार झाला. यासोबतच 3 अब्ज डॉलरचा एलएनजी खरेदी करार आणि 2032 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 200 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सुरक्षा प्रमुखांच्या नियमित भेटी, संयुक्त लष्करी सराव आणि मोठय़ा अणुभट्टय़ांसाठी सहकार्य यावर भर देण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी सीमापार दहशतवादाचा निषेध केला आहे, जे भारतासाठी पाकिस्तानकडून असलेल्या धोक्यांविरुद्ध महत्त्वाचे संकेत आहेत.
भारत-यूएई करारामुळे पाकिस्तानच्या संरक्षण निर्यातीला (उदा. लिबिया आणि सुदानला जेएफ-17 विमाने) आणि सौदी-पाक मैत्रीला हा करार एक शह मानला जात आहे. येमेन आणि सुदानच्या मुद्दय़ावरून सौदी आणि यूएईमधील मतभेदांचा फायदा घेऊन भारत आपली स्थिती मजबूत करत आहे. अत्याधुनिक प्रशिक्षण, सागरी माहितीची देवाणघेवाण आणि संयुक्त उपक्रमांमुळे पाकिस्तानशी संबंधित धोक्यांविरुद्ध भारताची क्षमता वाढेल. दहशतवादासारख्या समान शत्रूंविरुद्ध यूएई भारताच्या पाठीशी उभा राहिल्याने सौदी-पाक युतीचा प्रभाव कमी होईल. संरक्षण कराराला व्यापार आणि अणुऊर्जा करारांशी जोडल्यामुळे भारताला स्वदेशी बनावटीच्या उत्पादनांसाठी निधी मिळेल आणि अरब देशांवरील अवलंबित्व वैविध्यपूर्ण होईल. यामुळे भारताला विविध भागीदाऱयांच्या माध्यमातून संभाव्य वेढय़ाला निष्प्रभ करण्यास मदत होईल. दोन्ही देशांमधील ‘सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार’ (CEPA) मुळे भारतीय उत्पादनांवरील सीमा शुल्क मोठय़ा प्रमाणात कमी झाले आहे. नुकताच झालेला 3 अब्ज डॉलरचा एलएनजी (LNG) खरेदी करार भारताच्या वाढत्या इंधन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.यूएई आता भारतातील पायाभूत सुविधा आणि ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत संरक्षण उत्पादनांमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे. हा व्यापार केवळ पैशांचा व्यवहार नसून, तो पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाच्या वाढत्या लष्करी सहकार्याला एक आर्थिक उत्तर आहे. जेव्हा दोन देशांमधील व्यापार 200 अब्ज डॉलरवर पोहोचतो, तेव्हा त्यांचे राजकीय आणि लष्करी हितसंबंध आपोआपच एकमेकांशी जोडले जातात. भारत आणि आर्मेनिया यांच्यातील संरक्षण भागीदारीत मोठी वाढ झाली असून, ती मोठय़ा शस्त्रास्त्र सौद्यांनी आणि 2026 च्या सहकार्य कार्यक्रमाने अधोरेखित झाली आहे.
