केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे ‘आकड्यांची भेळ आणि सामान्यांच्या स्वप्नांचा खेळ’ अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. ‘युवाशक्ती-ड्रिव्हन’ असे सरकारने या अर्थसंकल्पाला म्हटले असले तरी हा अर्थसंकल्प म्हणजे आभासी स्वप्नांचा डोलारा आहे, असे पाटील म्हणाले.
राष्ट्रीय आयुष मिशनच्या निधीत कपात आणि आयुष्मान भारत योजनेतील तरतूद न वाढवणे म्हणजे जनतेच्या आरोग्याशी क्रूर थट्टा आहे. पर्यटन, टर्टेल ट्रेल, सांस्कृतिक वारसा स्थळे आदींच्या बाबतीत महाराष्ट्रावर पुन्हा अन्याय केला गेला. कोकणालाही दुर्लक्षित ठेवले गेले, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.
पीक विमा योजनेत 2,200 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. पीएम-किसान, युरिया अनुदान आणि मत्स्य योजनेच्या निधीतही प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत कपात झाली आहे. जलजीवन मिशन आणि ग्रामसडक योजनेतील निधीकपातीमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील कामे ठप्प पडली आहेत. कौशल्य विकासाच्या नावाखाली खासगीकरणाचा छुपा अजेंडा चालवला जातोय. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी दलित, आदिवासी, महिला आणि ओबीसींच्या योजनांच्या खर्चावर मर्यादा घालणारा हा ‘अन्यायकारक’ अर्थसंकल्प आहे, असे जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांचा अपेक्षाभंग, आकड्यांची समृद्धी, वास्तवाची दारिद्रय़रेषा!
यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून रोजगारनिर्मिती, शेतीतील संकटावर ठोस उपाय आणि सामान्य नागरिकाच्या क्रयशक्तीत प्रत्यक्ष वाढ अपेक्षित होती, मात्र तसे झाले नाही. अर्थसंकल्पाच्या आधी बँकांचे विलीनीकरण, खासगीकरण आणि सरकारी बँकांच्या भवितव्याविषयी मोठी चर्चा सुरू होती. प्रत्यक्षात काहीही झालेले नाही. केवळ एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना करून या संवेदनशील विषयांवरील सार्वजनिक चर्चा व टीका टाळण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसते. अर्थव्यवस्था मजबूत आणि गतिमान असल्याचा सरकारचा दावा खरा असेल तर मग देशांतर्गत तसेच परकीय गुंतवणूक अपेक्षित प्रमाणात का होत नाही? एकूणच आकड्यांमध्ये यशस्वी वाटणारा, पण सामान्य माणसाच्या वास्तवापासून तुटलेला असा हा अर्थसंकल्प आहे. – देविदास तुळजापूरकर, अध्यक्ष, बँकिंग एज्युकेशन, ट्रेनिंग अॅण्ड रिसर्च अकादमी
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सिक्युरिटी ट्रान्झेक्शन टॅक्स (एसटीटी) वाढवणे हे लहान गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्ससाठी निराशाजनक आहे. एसटीटीमुळे तोटय़ामध्ये असतानाही कर भरावा लागतो, जे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. गुंतवणूक करणे ही लोकांची सवय बनवायला हवी, पण वाढता कराचा बोजा ती सवय मोडतो. गुंतवणूकदारांना अनुकूल धोरण असणे आवश्यक आहे. – राणी भोर, गुंतवणूकदार
नोकरदार महिलांसाठी कोणत्याही ठोस घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या नाहीत. इन्कम टॅक्स स्लॅबही जैसे थेच आहे. विकसनशील देशाला विकसित बनवणाऱ्या आमच्यासारख्या नोकरदार महिलांची अर्थसंकल्पात घोर निराशा झाली आहे. – पूनम सानप, नोकरदार महिला
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी काहीतरी मोठी घोषणा होईल असे वाटले होते, पण सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. गोल्ड बाँडवर टॅक्स लादून गुंतवणूकदारांच्या खिशात हात घालण्याचे काम सरकारने केले आहे. – अंकुश पाटील, नोकरदार
बजेट ऐकून वाटलं पगार वाढणार… पण एक्सपेक्टेशनचाच इन्फ्लेशन झाला! टॅक्स कमी होईल म्हणून टीव्ही लावला होता. बजेटचं एकच कनक्लुजन मिडल क्लाससाठी मोटिव्हेशन स्पीच, बाकी सगळय़ांसाठी बेनिफिट. महागाई वाढली, ईएमआय तसाच, पगार तोच. धन्यवाद Budget. – नेटिजन्स
