वित्तीय संस्था व बँकांना लुबाडणारे गेल्या 20 ते 30 वर्षांपासून मोकाट फिरत आहेत. त्यांच्या विरोधात जारी झालेल्या जामीन व अजामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी होत नाही. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत ठोस भूमिका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
जामीन, अजामीनपात्र वॉरंट जारी होऊनही आरोपी सापडत नसल्याने याचिका दाखल होतात. अशी अनेक प्रकरणे गेली 20 ते 30 वर्षे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे तातडीने व वेळेत निकाली निघावीत यासाठी ऑडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठाने दिले आहेत.
आरोपी राज्याबाहेर असल्यास तेथील महानगर दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांकडे वॉरंट पाठवले जाते. या कार्यालयातून संबंधित पोलीस ठाण्यात हे वॉरंट पाठवून आरोपीला ताब्यात घेतले जाते. तशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. याचे पालन होणे अपेक्षित आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
कुठेही वॉरंट जारी करता येते
हिंदुस्थानातील कोणत्याही भागात आरोपी असल्यास त्या हद्दीतील पोलिसांमार्फत वॉरंट जारी करता येते. एखादा अधिकारी कामात व्यस्त असल्यास दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडून वॉरंटची अंमलबजावणी करता येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दहा वर्षांपासून प्रकरण प्रलंबित
एका वित्त कंपनीच्या फसवणुकीप्रकरणी 2015 मध्ये आरोपीला वॉरंट बजावण्यात आले. गेली दहा वर्षे याचे स्मरण तेथील स्थानिक पोलिसांना केले जात आहे. तरीदेखील या वॉरंटची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याची दखल घेत न्यायालयाने अशा प्रलंबित वॉरंटवर तोडगा काढण्याचे आदेश दिले.
