पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) लोकसभा सचिवालयाला कळवले आहे की पीएम केअर्स फंड, पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (PMNRF) आणि राष्ट्रीय संरक्षण निधी (NDF) यांच्याशी संबंधित प्रश्न आणि विषय लोकसभेतील कामकाजाच्या नियमांनुसार ग्राह्य धरता येणार नाहीत. ही माहिती अधिकृत सूत्रांकडून समोर आली आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. 30 जानेवारी रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने लोकसभा सचिवालयाला कळवले की या तिन्ही निधींशी संबंधित प्रश्न लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमांतील नियम 41(2)(viii) आणि 41(2)(xvii) अंतर्गत परवानगीयोग्य नाहीत.
नियम 41(2)(viii) नुसार, प्रश्न असा विषयावर नसावा जो मुख्यतः हिंदुस्थान सरकारच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. तर नियम 41(2)(xvii) नुसार, असा विषय उपस्थित करता येत नाही जो अशा संस्था किंवा व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली आहे, ज्या थेट हिंदुस्थान सरकारला जबाबदार नाहीत.
पीएमओने दिलेल्या कारणानुसार, या तिन्ही निधींचा कोष पूर्णपणे जनतेच्या स्वेच्छा देणग्यांमधून तयार झाला आहे. यात हिंदुस्थानच्या एकत्रित निधीतून कोणतीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे या निधींवरील प्रश्न लोकसभेत ग्राह्य धरता येत नाहीत.
तसेच, या निधींविषयी प्रश्न, शून्य प्रहर सूचना किंवा विशेष उल्लेखाच्या बाबतीत निर्णय घ्यायचा असल्यास वरील नियमांनुसारच निर्णय घ्यावा, असेही पीएमओने लोकसभा सचिवालयाला कळवले आहे. या संदर्भात पाठवलेल्या ई-मेलला पीएमओने उत्तर दिले नाही. तसेच लोकसभा सचिवालयातील माध्यम व जनसंपर्क विभागाचे संयुक्त सचिव मुकेश कुमार शर्मा यांनीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
पीएम केअर्स फंडाची स्थापना 27 मार्च 2020 रोजी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली. कोणत्याही आणीबाणी किंवा संकटाच्या परिस्थितीत मदत करण्यासाठी आणि बाधितांना दिलासा देण्यासाठी हा सार्वजनिक धर्मादाय निधी स्थापन करण्यात आल्याचे अधिकृत संकेतस्थळावर नमूद आहे. हा निधी सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून नोंदणीकृत असून त्याची नोंदणी 27 मार्च 2020 रोजी नवी दिल्ली येथे नोंदणी कायदा 1908 अंतर्गत करण्यात आली.
पीएम केअर्स फंडाच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अहवालानुसार मार्च 2023 अखेर या निधीत 6,283.7 कोटी रुपये शिल्लक होते. जानेवारी 2023 मध्ये केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले होते की पीएम केअर्स फंड हा सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट असून तो संविधान किंवा संसद किंवा राज्याने केलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत स्थापन झालेला नाही.
सरकारने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते की हा ट्रस्ट कोणत्याही सरकारच्या मालकीचा किंवा नियंत्रणाखाली नाही. विश्वस्त मंडळात सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींचा समावेश हा केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी आहे.
तसेच, हा निधी कोणत्याही कायद्यांतर्गत स्थापन नसल्यामुळे तो माहिती अधिकार कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरणात येत नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले होते. 18 ऑगस्ट 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पीएम केअर्स फंडातील रक्कम राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीत (NDRF) वर्ग करण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला होता. हे दोन्ही निधी वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
न्यायालयाने असेही सांगितले होते की NDRF चे लेखापरीक्षण भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) करतात. मात्र पीएम केअर्स हा सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट असल्याने त्याच्या अशा लेखापरीक्षणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
डिसेंबर 2020 मध्ये समोर आलेल्या माहिती अधिकाराच्या कागदपत्रांनुसार, 2,400 कोटी रुपयांहून अधिक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निधीसह देशभरातील 100 हून अधिक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून मिळून सुमारे 155 कोटी रुपये पीएम केअर्स निधीत जमा केले होते.
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (PMNRF) जानेवारी 1948 मध्ये पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी जनतेच्या देणग्यांतून स्थापन करण्यात आला होता. सध्या या निधीतून पूर, चक्रीवादळ, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीतील मृतांच्या कुटुंबांना आणि मोठ्या अपघात व दंगलीतील पीडितांना मदत दिली जाते.
राष्ट्रीय संरक्षण निधी (NDF) सशस्त्र दलातील जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी वापरला जातो. या निधीचे प्रशासन कार्यकारी समितीद्वारे केले जाते, ज्यामध्ये पंतप्रधान अध्यक्ष असून संरक्षण, अर्थ आणि गृहमंत्री सदस्य असतात.
